झारखण्ड : बजट बनाने हेतु “हमर अपन बजट” के तहत जनता से मांगे गये थे सुझाव. हेमन्त सरकार ने सुझाओं को बजट 2022-23 में समावेश कर न केवल झारखण्डी सोच को सराहा है बल्कि जन मंशे को झारखण्ड के विकास में भागीदार बनाने हेतु नयी परम्परा की शुरुआत की है…
रांची : किसी भी राज्य-देश के विकास में बजट की भूमिका प्रमुख होती है. ऐसे में बजट सीधा सम्बन्ध जनता की मूल समस्याओं से होना जरुरी होता है. मसलन, झारखण्ड राज्य में पहली बार हेमन्त सरकार में बजट बनाने से पूर्व, समस्याओं के मद्देनज़र राज्य की जनता से सुझाव मांगा था. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा था कि चूँकि जनता को मूल समस्याओं का अधिक अनुभव होता है इसलिए बजट में जन सुझाव प्रमुखता देंगे. और उन्हीं सुझाओं के अनुरूप बजट बनाए जायेंगे.
ज्ञात हो, सरकार के वित्त विभाग द्वारा “हमर अपन बजट” नाम से एक वेब पोर्टल व एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया और लोगों से सुझाव मांगे गए. सरकार की इस अनोखी पहल को राज्य की सवा तीन करोड़ से अधिक जनता ने न केवल सराहा, अपने बहुमूल्य सुझाव भेज इस मुहीम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लिया. हमर अपन बजट” के तहत आये सुझाव में शिक्षा, कृषि और पर्यटन की बेहतरी के मद्देनज़र सुझाव प्रमुखता से शामिल थे. इन प्रक्षेत्रों में दिये सुझाव को सरकार ने बजट में प्रमुखता से समावेश किया. सीधे शब्दों में कहें तो बजट 2022-23 जन सुझाओं पर प्रमुखता से जोर दिया गया है.
स्कूली, उच्च एवं तकनीकि और चिकित्सा शिक्षा पर दिया गया जोर
हेमन्त सरकार ने राज्य में शिक्षा जैसे गंभीर समस्या को तीन प्रक्षेत्रों में बांटकर विकसित करने का फैसला लिया गया है. 1. स्कूली शिक्षा, 2. उच्च एवं तकनीकि शिक्षा और 3. चिकित्सा शिक्षा प्रमुखता से शामिल हैं.
स्कूली शिक्षा
- बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हतु दो फैसला लिए गए है. पहला – निदानात्मक शिक्षा (Remedial Class) प्रारंभ करते हुए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है. दूसरा – ज्ञानोदय योजना अंतर्गत स्कूलों में गणित एवं विज्ञान लैब बनाने और डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों को 42,000 टैब दिया जाएगा.
- 200 करोड़ रुपये खर्च कर राज्य में 203 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के आवास के लिए अतिरिक्त छात्रावास का निर्माण होगा.
- प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रिडिंग रूम और जिला लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा.
- पारा शिक्षकों के मानदेय में 600 करोड़ रुपये, माध्याह्न भोजन योजना में अतिरिक्त पोषाहार यथा – अंडा और फल के लिए 136 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
उच्च एवं तकनीकि शिक्षा
- शिक्षकों के रिक्त 1363 पदों की अधिय़ाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है.
- छात्रा-छात्राओं को शिक्षा लेने में आर्थिक तौर पर कोई बाधा न हो, इसकेलिए गुरू क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत हुई है.
- रांची स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में साइंस सिटी और दुमका एवं देवघर में तारामंडल की स्थापना की जाएगी.
चिकित्सा शिक्षा
- राजधानी स्थित रिम्स, जमशेदुपर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज का सुदृढीकरण किया जाएगा.
- फार्मेसी स्कूलों, कॉलेजों के नेटवर्क का विस्तार करते हुए राज्य में मेडिकल शिक्षा को मजबूत किया जाएगा.
कृषि के वृहत आयामों को बजट में रखा गया है ध्यान
- कृषि प्रक्षेत्र में सिंचाई से लेकर ग्राम योजना, किसानों के आय बढ़ोतरी, शीत गृह, आर्थिक परेशानी आने पर मदद करने जीसी पहल हुई है.
- बजट में जलनिधि योजना अंतर्गत 1766 डीप बोरिंग एवं 1963 परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना है.
- एग्री स्मार्ट ग्राम योजना में पहले चरण में 100 गांवों को विकसित किया जाएगा.
- गो-धन न्याय योजना में किसानों और पशुपालकों से गोबर खऱीदेगी. इसका दो उद्देश्य हैं. पहला – सरकार बयोगैस के साथ जैविक खाद तैयार कराएगी. दूसरा – इससे किसानों के लिए अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगा.
- 30 करोड़ खर्च कर 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले शीतगृह निर्माण कराया जाएगा.
- झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना में कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान होने पर राहत देने के लिए 25 करोड़ रुपये का कॉपर्स फंड की योजना लाई गयी है.
पर्यटन प्रक्षेत्र
- सरकार द्वारा लागू की गयी पर्यटन नीति-2021 अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा. नीति में पर्यटन के आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने की योजना है.
- राज्य के विभिन्न डैमों और जलाशयों में जलक्रीड़ा के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है.
- विभिन्न जलाशयों को जोड़कर टूरिस्ट सर्किट विकसित किये जायेंगे.
- विभिन्न जलप्रपात मैं आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा. इसमें Skywalk, रोपवे का निर्माण करना शामिल हैं, ताकि पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधा उपलब्ध हो.