झारखण्ड : मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं जनता से कहा जाना कि जो कोई भी राईस मिल लगाना चाहते हैं वह आगे आएं, सरकार मदद करेगी. दर्शाता है कि हेमन्त सरकार राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है.
रांची : झारखण्ड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूतीकरण के मद्देनजर, हेमन्त सरकार में कृषि क्षेत्र में ज़मीनी कार्य नीतियां धरातल पर उतरता दिखता है. एक तरफ किसान बहुफसलीय खेती अपना रहे हैं. तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बजट में भी वृद्धि हुई है. किसान सशक्तिकरण के रूप में जिसका असर धरातल पर दिखने लगा है. डीजल पंप, अन्य पारंपरिक संसाधन, बोरिंग सिस्टम का खर्च नहीं उठा पाते उनके लिए लिफ्ट सिंचाई जैसी प्रणाली स्थापित किया जाना. जिसके फल स्वरूप राज्य के किसानों द्वारा नयी प्रणाली अपना साल में दो-तीन फसलों की खेती करने में सक्षम हुए. दर्शाता है कि सरकार किसान समृद्धि को प्रितिबद्ध है.
मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य की 80% जनता ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हैं. ऐसे में किसानों-पशुपालकों को मजबूत किए बिना राज्य में विकास का सपना नहीं देखा जा सकता. मसलन, किसानों व पशुपालकों के लिए सरकार में कई योजनाएं चलाया जाना. किसानों के लगभग 900 करोड़ रुपया की ऋण माफ़ी को स्वीकृति दिया जाना, रिकॉर्ड स्थापित करते हुए लगभग 13 सौ करोड़ से ज्यादा केसीसी लोन किसानों को दिया जाना, इसी मंशा को, मिशन को मज़बूती देती है. मसलन, किसानों को समय के साथ बदलाव लाते हुए नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करने का अपील को किसान समृद्धि की प्रतिबद्धता दिखाता है.
धान अधिप्राप्ति में झारखण्ड ने बनाया है रिकॉर्ड, खुलेंगे कई राइस मिल
ज्ञात हो, झारखण्ड राज्य में हेमन्त सरकार ने धान अधिप्राप्ति का एक रिकॉर्ड बनाया है. इस धान का उपयोग राज्य में हो, इसके लिए सरकार द्वारा एक दर्जन से अधिक राइस मिल खोलने की स्वीकृति दी गई है, कई खुल चुके हैं. साथ ही सरकार किसानों और पशुपालकों के लिए इस तरह की कई अन्य योजनाएं धरातल पर उतारने के कार्ययोजना पर तेजी कार्य हो रहा है. मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं जनता से कहा जाना -जो कोई भी राईस मिल लगाना चाहते है वः आगे आएं, सरकार उनकी मदद करेगी. दर्शाता है कि हेमन्त सरकार राज्य के किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है.