वास्तव में, काम करने का अधिकार जीने का अधिकार है। और अगर किसी देश या राज्य के युवा बेरोजगार हैं, तो उनका जीवन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से असुरक्षित है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश की बेरोजगारी दर (unemployment extension 2020) पिछले 45 सालों के रिकॉर्ड 6.1 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
एक ओर, सरकार अपने आवश्यक व्यवसाय की वृद्धि दर पर कॉर्पोरेट मीडिया को खुश कर रही है। दूसरी ओर, देश के युवा बेरोजगारी के मद्देनजर खाली प्लेटें खेल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के पैमाने और उन्हें इकट्ठा करने का तरीका जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि पहली नजर में बेरोजगारी कम लगे।
unemployment extension 2020 – कौशल विकास मंत्रालय का गठन बेमतलब
वैसे, युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के नाम पर, भाजपा सरकार ने बहुत सारे राजपत्रों के साथ अपने स्वयं के कॉर्पोरेट मीडिया के माध्यम से कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया है। हालांकि, पर्दा उठने के बाद, यह पाया गया कि सरकार की यह योजना न तो कौशल विकास प्रशिक्षुओं को रोजगार दे सकती है और न ही प्रशिक्षण के बाद उन युवाओं को प्रमाण पत्र दे पा रही है।
इन परिस्थितियों में यह बिना किसी मजबूरी के कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार ने युवाओं का समय, उद्देश्य, वर्ष और साथ ही जनता के खून-पसीने की कमाई को बर्बाद किया। जबकि झारखंड के कई प्रशिक्षण केंद्रों के प्रशिक्षुओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संस्थान ने अपने वादे के अनुसार प्रशिक्षण के बाद न तो उन्हें रोजगार दिया है और न ही सत्यापित प्रमाण दिया है, वह स्थिति से नाखुश है।
युवाओं को नौकरी देने की हक़ीकत
रघुवर सरकार ने विश्व युवा दिवस पर लगभग 1 लाख छह हजार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। लेकिन अगर सरकार के आंकड़ों पर विश्वास किया जाए, तो राज्य सरकार द्वारा विभागवार लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद केवल 5420 युवा ही नौकरी में शामिल हुए हैं।
सरकार ने दावा किया था कि 41 क्षेत्रों में भारत और विदेशों की लगभग 2380 कंपनियों ने झारखंडी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है। वहीं, युवाओं का कहना है कि 1 लाख छह हजार 84458 युवाओं में से केवल 8 से 12 हजार के वेतन पर राज्य के बाहर ऑफर लेटर बांटे गए।
अब इस महंगाई में कोई युवा इतने कम वेतनमान पर कैसे निकल सकता है, इसलिए केवल कुछ ही युवा नौकरी में शामिल हुए हैं। विधानसभा में, जब झामुमो ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की थी, तो रघुवर सरकार ने जवाब दिया था कि बेरोजगारी भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि, हाल ही में उनकी सरकार ने एक लाख छह हजार युवाओं को नौकरी दी गई है।
unemployment extension 2020 हेमंत सोरेन का ट्विट 2019
हालाँकि, तब विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था कि झारखंड की तानाशाह सरकार का झूठा विकास और झूठ जनता के सामने उजागर हो गया है। उन्होंने यहां के आदिवासी-दलित-गरीब और पिछड़े लोगों को न तो पानी दिया, न अनाज दिया, न ही बिजली दी और न ही रोजगार दिया।
केवल उसने युवाओं को झूठे सपने दिखा कर धोखा दिया है। और उनके कीमती समय के साथ-साथ, कड़ी मेहनत भी बेकार की है। उन्होंने अपनी अगली पोस्ट पर यह भी कहा था कि अगर इस सरकार में थोड़ी शर्म और हिम्मत बची है, तो युवाओं के बीच जाएं और उनके सवालों का जवाब दें। बता दें कि आज तक वह एक भी जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षा क्यों नहीं आयोजित करा पाई है।
#लिंक Fb बेरोजगारी
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बहरहाल, 2019 में, राज्य के 77 प्रतिशत परिवारों के पास नियमित रोजगार का कोई साधन नहीं है। और 67 प्रतिशत परिवारों की प्रति माह आमदनी जीवनयापन करने लायक न हो। और (unemployment extension 2020) के कारण कई डिग्रीधारक युवा रिक्शा चलाकर और ड्राठेला लगा कर भी अपने परिवारों को खिलाने में असमर्थ हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि रोजगार के कानूनी गारंटी के अधिकार की मांग रोजगार के अधिकार की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कितना अहम हो सकती है।