समाज कल्याण विभाग की समीक्षा – जिन्हें पेंशन स्वीकृति मिली है उपायुक्त उन्हें पेंशन दें

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समाज कल्याण विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि जिनको पेंशन की स्वीकृति मिली है उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए. सभी उपायुक्त इस दिशा में त्वरित कार्य करें. जिला को दी जाने वाली राशि को यथाशीघ्र मुक्त करें. उपायुक्त इस मद में होने वाले खर्च की राशि विभाग से मांगे. 

रांची : सरकार सजगता के साथ स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है. राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ़ पेयजल, ग्रामीण विकास, नगर विकास, सिंचाई एवं पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री वृद्ध से लेकर विकलांगों तक की अवस्था में सुधार लाने की दिशा में संवेदनशील दिखे हैं. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनको पेंशन की स्वीकृति मिली है उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाएगा. सभी उपायुक्त इस दिशा में त्वरित कार्य करें. जिला को दी जाने वाली राशि को यथाशीघ्र मुक्त करें. उपायुक्त इस मद में होने वाले खर्च की राशि विभाग से मांगे. 

181 हेल्पलाइन नंबर का प्रचार प्रसार हो

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग कहा कि मानव तस्करी पर सतत निगरानी रखा जाए. डायन विसाही मामलों को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक लगार समीक्षा करें. महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की शिकायत को दूर करने के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. इस नंबर की जानकारी जिला से पंचायत स्तर पर प्रसारित करें. सरकारी भवनों में सूचना पट्ट में इसकी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए. जिससे महिलाए होंगी और वह अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकेंगी. और इमरजेंसी की स्थिति में बिना झिझक, बिना संकोच वह सरकारी मदद मांग सके.

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