- चाईबासा स्थित रेलवे ओवरब्रिज, सुसज्जित पिल्लई हॉल जनता को सुपुर्द,
- एसीसी सीमेंट कंपनी के लिए चयनित 45 एवं टिस्को अप्परेंट आइसशिप में चयनित 36 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र,
- 44 योजनाओं का हुआ उद्घाटन व 3351 किसानों के बीच केसीसी ऋण का किया वितरण
मुख्यमंत्री हेमन सोरेन की चाईबासा में दिखी राज्य को लेकर मंशा
चाईबासा : उद्योग का लाभ राज्यवासियों को भी मिले, उद्योग ग्रामीणों का व ग्रामीण उद्योग का ध्यान रखें
सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रख विकास यात्रा करना है
सड़क निर्माण कार्य में तेजी आयेगी
हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखण्ड
चाईबासा : हमें सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप विकास की यात्रा तय करना है. झारखण्ड में उद्योग का लाभ राज्यवासियों को भी मिले, इसके लिए कार्य होने चाहिए. क्षेत्र में लगने वाले उद्योग वहां के ग्रामीणों का ध्यान रखेंगे तो ग्रामीण भी अवश्य उद्योग के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे. एसीसी सीमेंट कंपनी के द्वारा स्थानीय लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया. यह राज्य के लिए सुखद क्षण है, इससे पूर्व 2013 में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया था.
इस क्षेत्र में बड़े उद्योग आ रहें हैं. स्टील उद्योग स्थापित होने की प्रक्रिया में है. जिससे क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावनाए बढ़ गयी है. चीजों को नया स्वरूप देने के प्रयास किये जा रहे हैं. ये तमाम बातें उर्जा से भरे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने, चाईबासा के पिल्लई सभागार में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों के वितरण कार्यक्रम में कही.
किसान, खिलाड़ियों और ग्रामीणों का है ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा – चूँकि कोरोना संक्रमण काल में रोजगार का अभाव रहा. प्रतिष्ठाने बंद रहीं. श्रमिकों के गांव लौटने से उनपर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा. इसलिए तमाम परिस्थियियो में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में योजनायें शुरू की, ताकिउन्हें रोजगार मिल सके. पश्चिमी सिंहभूम में फोटो हो खेल योजना के तहत 724 मैदान तैयार किए जाने हैं. जिसमे 114 मैदानों का कार्य पूर्ण हो चुका है. 420 मैदान का निर्माण कार्य जारी है.
किसानों ऋण माफी के तहत प. सिंहभूम के करीब 1500 लाभुकों को आच्छादित किया गया है. साथ ही अन्य किसानों को इस योजना से आच्छादित करने का कार्य जारी है. करीब 64 करोड़ रुपए ऋण के तहत किसानों के माफ किए गए हैं. आने वाले दिनों में भी सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास राज्य के किसानों को समृद्धि-संपन्न करेगा .
आवागमन में सुलभता के लिए होगा सड़क निर्माण का कार्य
मुख्यमंत्री – झारखण्ड खनिजों से भरा राज्य है. यहाँ की कई सड़कें नेशनल हाईवे से जुड़े होने के कारण भारत सरकार के अधीन हैं. अतः इन सड़कों के निर्माण में स्वीकृति लेने में समय लगता है. स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा. चाईबासा-हाट गम्हरिया पथ निर्माण हेतु 250 करोड़ रुपये का डीपीआर भेजा गया है. फिलहाल तीन करोड़ की लागत से उक्त सड़क को दुरुस्त किया जाएगा.
चाईबासा में बाईपास सड़क निर्माण का प्रस्ताव आया है. यह भी एनएच द्वारा बनना है. हालांकि, भूमि अधिग्रहण व मुआवजे की प्रक्रिया तेज कर दी गई है. मसलन, इसका निर्माण कार्य वर्ष 2021 में शुरू होने की संभावना है. हल्दिया पोर्ट तक के लिए एक्सप्रेस हाईवे साथ ही, सभी जिलों में बाईपास निर्माण का प्रस्ताव है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा.
अपने खिलाड़ियों पर हमें गर्व होना चाहिये
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों में असीम संभावना दिखती है. इसलिए प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार ने जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की है. जिसमे बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों की भी नियुक्ति की गई है. टोक्यो ओलंपिक में राज्य की आदिवासी बेटियों का जौहर दिखाना हमें गौरान्वित करता हैं. ये वह बच्चे, जिन्होंने बिना संसाधन के मुकाम पाया है. मसलन, सरकार अब इनके भविष्य के लिए कार्य करने को प्रतिबद्ध है.
संक्रमण काल में प्रबंधन की चर्चा
मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण काल में हमने काफी उतार-चढ़ाव को देखे. तमाम गतिविधियां जहां थी वहीं रुक गई थीं. चूँकि सरकार ने आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में कमजोर लोगों को समृद्ध करने का संकल्प लिया है. इस लिए हम धीरे-धीरे महामारी से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं. संक्रमण काल में सीमित संसाधनों के बीच झारखण्ड ने जो प्रबंधन किया, उसकी चर्चा देश भर में रही. लेकिन हमें इस घातक संक्रमण के प्रति हमेशा सजग रहना है. सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस चुनौती का हम मिलकर सामना करेंगे.
हुई नियुक्ति, मिलने लगा है रैयतों को सम्मान
एसीसी सीमेंट कंपनी वर्ष 1946 से पश्चिमी सिंहभूम में कार्यरत है. कंपनी द्वारा पूर्व में सरकार के माध्यम से चूना पत्थर खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था. उक्त समय में भूमि अधिग्रहण करते हुए मुआवजे के अलावा योग्य भूमि मालिकों को कंपनी द्वारा नौकरी दी गई थी. परंतु कुछ रैयतों के द्वारा पुराने भू-अर्जन से संबंधित मामला को लेकर नौकरी का दावा किया गया. मामले पर संज्ञान लेते हुए रैयतों के दावे के आलोक में राज्य सरकार ने कंपनी प्रतिनिधियों, दोकट्टा, कोन्दोवा, रजंका, ग्राम मुंडा, मानकी, ग्राम प्रतिनिधियों से वार्ता कर हुए भू-अर्जन से संबंधित सभी मामलों का स्थाई निदान किया गया.
स्थापना के समय से लेकर अब तक के सभी मामलों में एकमुश्त योजना के रूप में 45 लोगों को नौकरी देने की सहमति बनी. और कंपनी के रोजगार नीति के अनुसार परिवार के योग्य सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंपा गया. सभी 45 नियुक्तियों की जॉइनिंग F3 माइंस के सफल अधिग्रहण एवं खनन कार्यों के शुरू होने के पश्चात दी जाएगी. तत्काल सभी 45 व्यक्तियों को कंपनी के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के माध्यम से वितरण किया गया.
चाईबासा वासियों को मिलेगी जाम से मुक्ति
चाईबासा में यातायात के दृष्टिकोण से प्रमुख स्थान जेएमपी चौक स्थित रेलवे फाटक पर प्रतिदिन जाम की समस्या से जूझने वाले शहर वासियों की अब जाम से मुक्ति मिल सकेगी. बहुप्रतीक्षित मांग रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के आलोक में चाईबासा/हाता मेन रोड, एन.एच 220 पर कुल 43.12 करोड़ की लागत से 780 मीटर लंबा 11.5 मीटर चौड़ा रेलवे ओवरब्रिज पश्चिमी सिंहभूम की जनता को मुख्यमंत्री ने सुपुर्द किया.
पिल्लई टाउन हॉल का हुआ जीर्णोद्धार
सन 1939 में निर्मित पिल्लई हॉल का निर्माण हुआ था. 80 वर्ष पुराने पिल्लई टाउन हॉल के पुनरुद्धार की आवश्यकता को महसूस करते हुए मुख्यमंत्री की पहल पर सीएसआर मद में जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य करा कर चाईबासा वासियों के लिए तैयार किया गया.
इस अवसर पर मंत्री श्रीमती जोबा मांझी, सिंहभूम सांसद श्रीमती गीता कोड़ा, चाईबासा विधायक श्री दीपक बिरुवा, चक्रधरपुर विधायक श्री सुखराम उरांव, जगरनाथपुर विधायक श्री सोनाराम सिंकु, डीआईजी पश्चिमी सिंहभूम श्री असीम विक्रांत मिंज, उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम श्री अनन्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक श्री अजय लिंडा एवं अन्य उपस्थित थे.