झारखण्ड : 14 September 2022 राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन

झारखण्ड : राज्य के लिए 14 September 2022 का दिन ऐतिहासिक. इस दिन सीएम हेमन्त द्वारा मंत्रिपरिषद की बैठक में नियोजननीति, आरक्षण, आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका, शिक्षा व कृषि संबंधी लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय राज्य को दुर्गति से बाहर निकालेगी.

रांची : झारखण्ड प्रदेश के लिए 14 September 2022 का दिन ऐतिहासिक रहा. हेमन्त शासन की मंत्रिपरिषद बैठक मे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जो राज्य की मूल जनता के लिए ऐतिहासिक साबित होंगे. इस लेख में नियोजननीति, आरक्षण, आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका, शिक्षा व कृषि संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है.

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नियोजन नीति आरक्षण से संबंधित विधेयक, 2022 की गठन को स्वीकृति

झारखण्ड की मूल जनता नियोजन नीति, आरक्षण अनुबंध के नाम पर 22 वर्षों से पूर्व की सत्ताओं द्वारा छली जाति रही है. लेकिन मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार में राज्य की तमाम समस्याओं के स्थायी हल सिरे से निकाले जा रहे हैं. और राज्य नए सिरे से गढ़ आगे ले जाया जा रहा है.

ज्ञात हो, विधान सभा चुनाव के पूर्व बतौर कार्यकारी अध्यक्ष हेमन्त सोरेन राज्य की जनता से वादा किया था कि राज्य की जनता उनके मंशा अनुकूल नियोजन नीति दिया जाएगा. और सरकारी नौकरी में झारखण्ड मूल के पिछड़ों को 27%, आदिवासियों को 28 %, दलित को 12% आरक्षण दिया जाएगा. लोहार-लोहरा, बड़ाईक-बडाइक नाम में त्रुटिवश जो जाति विशेष सुविधाओं से वंचित हैं, संशोधन कर उन्हें लाभ दिलाया जाएगा.

इस कड़ी में 14 September 2022 को सकारात्मक निर्णय के आसरे मजबूत कदम बढ़ाया गया

झारखंड के स्थानीय निवासी” की परिभाषा एवं पहचान हेतु झारखंड के स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई.
झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) में संशोधन हेतु विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई.

आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका चयन एवं मानदेय समेत अन्य शर्त नियमावली-2022 को मिली स्वीकृति

झारखण्ड राज्य में पूर्व की बीजेपी सत्ता में मूलवासियों को अनुबंध के नाम बर्गलाया गया और वोट की खेती की गई. जब राज्य में आंगनबाड़ी सहायिका-सेविका समूह की माताओं, बेटियों, बहुओं द्वारा उस सत्ता से अपने अधिकार की मांग की तो बदले में उन्हें पीट पर लाठियाँ मिली. जो झारखण्ड प्रदेश की जनता के लिए सबसे शर्मनाक पल रहा. उस व्यक्त अन्य झारखण्डवासियों की भांति इनकी दूरदशा से विचलित हेमन्त सोरेन ने कहा था हमारी सरकार बनने पर इन्हें ससम्मान इनका हक दिया जाएगा.

14 September 2022 आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका समूह के लिए भी ऐतिहासिक रहा

झारखण्ड आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका चयन एवं मानदेय समेत अन्य शर्त नियमावली-2022 की स्वीकृति दी गई है.
राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताजा गरम पोषाहार पकाकर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु राज्य योजनान्तर्गत गैस सिलिण्डर एवं कूकिंग स्टोव की आपूर्त्ति की योजना में LPG संयोजन तथा LPG सिलिण्डर की दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
आँगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण योजना अधीन राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में लाभुकों को ताजा गरम पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वाटर प्यूरीफायर के क्रय एवं आपूर्ति तथा सुदृढ़ संरचना उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रों के अनुरक्षण, सुसज्जीकरण एवं रख-रखाव संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
आँगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्थित होने वाले 03-06 वर्ष के बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध कराने हेतु आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई.

शिक्षा के क्षेत्र में हेमन्त सरकार के लगातार बढ़ते कदम

झारखण्ड राज्य एक आदिवासी, दलित, ओबीसी बाहुल्य गरीब राज्य है. मनुवाद विचारधारा से ग्रसित पूर्व की सत्ता में शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया. मर्जर के नाम पर गरीबों को शिक्षा देने वाले स्कूलों को बंद किया गया. लेकिन मौजूदा हेमन्त सत्ता में शिक्षा-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जो दिया गया है.

हेमन्त सरकार में 14 September 2022 को शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम बढ़ाए गए

सी.सी.एल. द्वारा सी.एस.आर. मद से उपलब्ध करायी जाने वाली राशि से राँची विश्वविद्यालय परिसर, मोराबादी, राँची में 5000 की क्षमता का पुस्तकालय निर्माण हेतु 62,43,39,300/- रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
राज्य में New Education Policy, 2020 के कार्यान्वयन हेतु उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत वित्तीय नियमावली के नियम 235 को क्षांत करते हुए नियम 245 के तहत NICSI के Empanelled Agency “Pricewaterhousecoopers Private Limited” का मनोनयन के आधार पर चयन कर Project Management Unit के गठन की स्वीकृति दी गई.
प्रस्तावित अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, रॉची की स्थापना हेतु 120-150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने हेतु Azim Premji Foundation एवं राज्य सरकार के मध्य MoU की स्वीकृति दी गई.
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अंतर्गत Projet App Val Board (PAB) की 12वीं एवं 13वीं बैठक में स्वीकृत किये गये 10 नए मॉडल डिग्री कॉलेज के स्थापना हेतु पूर्व में राज्य स्कीम मद से स्वीकृत 10 नए महाविद्यालयों के लिए Funding Pattern में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई.

विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को मिली स्वीकृति

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकायों की स्वीकृति दी गई.
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अन्तर्गत नवस्थापित डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई.
विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के पैनल का अवधि विस्तार दिनांक 31.03.2023 तक करने की स्वीकृति दी गई.

हेमन्त सरकार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूतीकरण हेतु कृषि क्षेत्र को बनाए जा रहा सुदृढ़

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की नेतृत्व वाली मौजूदा झारखण्ड सरकार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूतीकरण पर विशेष जोर दिया गया है. इसी के कारण करोना महामारी के बीच भी राज्य अधिक नहीं डगमगाया और जनता में भुखमरी की स्थिति नहीं बनी. ज्ञात हो, पूर्व की सत्ता में आम दिनों में भूख से कई जनता की मौतें हुई.

14 सितंबर को कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

झारखण्ड राज्य में कम वर्षा पात एवं कम फसल आच्छादन को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आकस्मिक एवं रबी फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को आकस्मिक एवं रबी 2022-23 के फसलों हेतु 90% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम प्रारूप, 2017 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए संशोधित झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई.