विकास योेजनाओं की गति के लिए ग्रामीण विकास विभाग सचिव ने की योजनाओं की समीक्षा 

  • जिलों के उप विकास आयुक्तों व बीडीओ से ली गयी योजना प्रगति की जानकारी.
  • गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सौपे गए टास्क.
  • रोजगार के अभाव में नहीं हो पलायन, मनरेगा में लापरवाही पर होगी कार्रवाई.

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग सचिव द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

  • जनता के समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता से कार्य हो. 
  • ग्रामीणों को परेशानी न हो, समय पर योजनाओं का लाभ मिले, सुनिश्चित करें. 
  • पीएम आवास व मनरेगा अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो.
  • मनरेगा के तहत गांवों में योजनाऐं संचालित कर रोजगार सृजन हो.
  • निर्धारित लक्ष्य के अनरूप कार्य हो.
  • संचालित विकास योजनाओं के निष्पादन में आ रही समस्या के लिए प्रखंडस्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित करें.

रांची : अलग झारखण्ड के 20 वर्षों के इतिहास में जन कार्यों के प्रति जितनी गंभीरता हेमन्त सरकार में दिखती है, उतनीपहले की किसी भी सत्ता में नहीं दिखती. मुख्यमंत्री के प्रयासों से कर्त्तव्यनिष्ठा के मद्देनजर राज्य में ध्वस्त हो चुकी कार्यपालिका के मूल कर्तव्य, जनता की सेवा, की ओर अब वह धीरे-धीरे वापस लौटने लगी है. इसके लिए मुख्यमंत्री, सचिव व तमाम स्तर के पदाधिकारी गंभीरता से कार्य करते देखे जा रहे हैं. 

इसी कड़ी में, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को गति देने, निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हो एवं ग्रामीणों की समस्याओं के निदान हेतु ग्रामीण विकास विभाग सचिव द्वारा सभी जिलों के उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. बैठक में योजनाओं का लाभ कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, संचालित योजनाएं समय पर कैसे पूर्ण हो, जैसी बिन्दुओं चिंतन-मंथन किया गया एवं दिशा निर्देश दिए गए. 

जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों का समय पर निष्पादन करने के निर्देश

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों व प्रखंड विकास पदाधिकारी को जनता के समस्याओं का निदान व योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ मिल सके. विकास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में सचिव द्वारा सभी डीडीसी एवं बीडीओ को आमजनों की समस्याओं के निदान हेतु प्रखंडस्तर पर जनता दरबार लगाने, प्रतिदिन जनता से मिलने के लिए समय निर्धारित करने के निर्देश दिए गए. साथ ही जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों का समय पर निष्पादन करने के भी निर्देश दिए गए.

प्रधानमंत्री आवास योजना – प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पीएम आवास निर्माण कार्य को गति देने का निर्देश ग्रामीण विकास विभाग सचिव द्वारा दिया गया. लंबित आवास को समय सीमा में पूर्ण करवाने के भी निर्देश दिए गए. 

मनरेगा योजनाओं मनरेगा योजनाओं की समीक्षा के तहत प्रत्येक गांव में योजनाओं को संचालित करने एवं रोजगार सृजन को लेकर निर्देशित किया गया. सभी डीडीसी को ग्रामीण विकास विभाग सचिव द्वारा निर्देश दिया कि मनरेगा कार्य में कोई लापरवाही न हो. सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राथमिकता के साथ समय पर पूर्ण हो. सभी विकास आयुक्तों को विकास योजनाओं के निष्पादन में आ रही समस्या के निदान के लिए प्रखंडस्तर पर समन्वय समिति की बैठक आयोजित करने समेत अन्य कई दिशा निर्देश दिए. 

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