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नयी शिक्षा नीति

नयी शिक्षा नीति 2020 – आम जन से शिक्षा को दूर करने की परियोजना

मोदी सरकार के कैबिनेट ने तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए 29 जुलाई को ‘नयी शिक्षा नीति 2020’ को मंजूरी दे दी है। यह नीति शिक्षा क्षेत्र में सरकारी निवेश को घटाते हुए बड़ी पूँजी के लिए शिक्षा के दरवाज़े खोलेगी। और आम व गरीब छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के गलियारे और भी संकरे हो जायेंगे। ‘नयी शिक्षा नीति’ के मोटे पोथे में शब्द जाल केवल “जलते सत्य को टालने” भर के लिए बुना गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) द्वारा 55 पेज का प्रारूप कैबिनेट में पेश किया गया। कैबिनेट इसे पारित कर संसद के दोनों सदनों में पेश करने वाला था। किंतु अब केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के बयानों से लगता है कि ‘घर की बही, काका लिखणिया’ के दौरे-दौरा में संसद के मंजूरी बिना ही कानून बना दिया जायेगा। जबकि यह शिक्षा नीति अगले 20 साल तक शिक्षा के स्वरूप और ढाँचे को निर्धारित करेगी।

10 लाख अध्यापकों की कमी को तो स्वीकार करता है परन्तु इन पदों की भर्ती की कोई योजना पेश नही करता

‘नयी शिक्षा नीति 2020’ बातें तो बड़ी-बड़ी कर रही है किंतु इसकी बातों और इसमें सुझाये गये प्रावधानों में विरोधाभास हैं। यह नीति शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को उन्नत करने की बात कहती है किंतु दूसरी तरफ़ दूसरी कक्षा तक की पढ़ाई के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी को ख़त्म करने की बात कहती है। शिक्षा नीति का मूल प्रारूप देश में स्कूली स्तर पर 10 लाख अध्यापकों की कमी को तो स्वीकार करता है परन्तु इन पदों की भर्ती की कोई ठोस योजना पेश नही करता। 

शिक्षा नीति फॉउंडेशनल स्टेज में अध्यापक की कोई जरूरत महसूस नही करती

यह शिक्षा नीति फॉउंडेशनल स्टेज यानी पहले 5 साल की पढ़ाई (3+2) में अध्यापक की कोई जरूरत महसूस नही करती। इस काम को एनजीओ कर्मी, आँगनवाड़ी कर्मी और अन्य स्वयंसेवक अंजाम देंगे। वैसे भी यह नीति तथाकथित ढाँचागत समायोजन की बात करती है जिसका मतलब है कम संसाधनों में ज़्यादा करो यानी सरकार का अपनी ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का प्रयास!

यह नीति स्वीकार करता है कि देश में अब भी 25% लोग अनपढ़ हैं फ़िर भी सार्वभौमिकता का पहलू छोड़ दिया गया

‘नयी शिक्षा नीति’ का दस्तावेज़ खुद स्वीकार करता है कि देश में अब भी 25% यानी 30 करोड़ से ऊपर लोग अनपढ़ हैं फ़िर भी नयी शिक्षा नीति में शिक्षा की सार्वभौमिकता का पहलू छोड़ दिया गया है। यानी शिक्षा की पहुँच को आखिरी आदमी तक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं! वैसे तो यह ड्राफ्ट 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को पाने की बात करता है परन्तु दूसरी तरफ़ कहता है कि जहाँ 50 से कम बच्चे हों वहाँ स्कूल को बंद कर देना चाहिए। आज स्कूलों को बढ़ाने की जरूरत है जबकि यह नीति ठीक इसके उलट उपाय सुझा रही है। 

पुरानी शिक्षा नीति कहती थी कि स्कूल पहुँच के हिसाब से होना चाहिए ना कि बच्चों की संख्या के हिसाब से। नयी शिक्षा नीति का मूल ड्राफ्ट शिक्षा के ऊपर जीडीपी का 6% और केंद्रीय बजट का 10% ख़र्च करने की बात करता है किंतु साथ में ये यह भी कहता है कि यदि कर (टैक्स) कम इकठ्ठा हो तो इतना खर्च नहीं किया जा सकता। 

विदेशी शिक्षा माफ़िया देश के शिक्षा ढाँचे को सीधे तौर पर निगल सकेंगे

कुल मिलाकर नयी शिक्षा नीति का प्रारूप जनता के समान और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को तिलांजलि देने के समान है। नयी शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद उच्च शिक्षा के हालात तो और भी बुरे होने वाले हैं। पहले से ही लागू से स्कीमें भारत की शिक्षा व्यवस्था को अमेरिकी पद्धति के अनुसार ढालने के प्रयास थे। अब विदेशी शिक्षा माफ़िया देश में निवेश करके अपने कैम्पस खड़े कर सकेंगे और यहाँ के शिक्षा ढाँचे को सीधे तौर पर निगल सकेंगे।

हेफा ( HEFA) अब विश्वविद्यालयों को अनुदान की बजाय कर्ज देगी

शिक्षा के मूलभूत ढाँचे की तो बात ही क्या करें यहाँ तो शिक्षकों का ही टोटा है। केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में क़रीबन 70 हजार प्रोफेसरों के पद ख़ाली हैं। उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए हायर एजुकेशन फाइनेंसियल एजेंसी ( HEFA) बनी हुई है उसका बजट विगत साल 650 करोड़ घटाकर 2,100 करोड़ कर दिया है। उससे पिछले वर्ष इसका बजट 2,750 करोड़ था किन्तु हैरानी की बात तो यह है कि ख़र्च सिर्फ 250 करोड़ ही किया गया था। दरअसल हेफा अब विश्वविद्यालयों को अनुदान की बजाय कर्ज देगी जो उन्हें वापस 10 वर्ष के अंदर चुकाना होगा।

प्राप्त कुल शिक्षा सेस में से 2 लाख 18 हज़ार करोड़ रुपये सरकार ने खर्च ही नहीं की

सरकार लगातार उच्च शिक्षा बजट को कम कर रही है। लगातार कोर्सों को स्व-वित्तपोषित बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता दी जा रही है जिसका मतलब है सरकार विश्वविद्यालय को कोई फंड जारी नही करेगी। सरकार की मानें तो विश्वविद्यालय को अपना फंड, फीसें बढ़ाकर या किसी भी अन्य तरीके से जमा करना होगा -जिसका बोझ अन्ततः विद्यार्थियों पर ही पड़ेगा। इसके पीछे सरकार खजाना खाली होने की बात करती है किंतु कैग की रिपोर्ट के अनुसार 2007 से अब तक प्राप्त कुल शिक्षा सेस में से 2 लाख 18 हज़ार करोड़ रुपये की राशि सरकार ने खर्च ही नहीं की है। 

क्या यह पैसा पूँजीपतियों को बेल आउट पैकेज देने पर खर्च किया जायेगा? एक तरफ सरकार ढोंग करती है कि बजट का 10 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। वहीँ  दूसरी और 10 और 6 प्रतिशत तो छोड़ ही दीजिए जो थोड़ी बहुत राशि शिक्षा बजट के तौर पर आबण्टित होती है सरकार उसमें से भी डण्डी मारती रही है।

एमफिल के कोर्स को समाप्त ही कर दिया गया है

अब नयी शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा से जुड़े एमए, एमफ़िल, तकनीकी कोर्सों और पीएचडी के कोर्सों को भी मनमाने ढंग से पुनर्निर्धारित किया गया है। एमफिल के कोर्स को समाप्त ही कर दिया गया है। इससे सीधे-सीधे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ होगी। नयी शिक्षा नीति में मल्टीएन्ट्री और एग्जिट का प्रावधान किया गया है। यदि कोई छात्र बीटेक किसी कारणवश पूरा नहीं कर पाया तो उसे एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल करके छोड़ने पर डिप्लोमा तो तीन साल के बाद डिग्री दी जा सकेगी। मतलब नयी शिक्षा नीति यह मानकर चल रही है कि छात्र अपना कोर्स पूरा नहीं कर पायेंगे। जबकि सरकार को ऐसे तमाम कारणों के समाधान ढूढ़ने चाहिए थे ताकि किसी छात्र को अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़नी पड़े। इससे तकनीकी कोर्सों की शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। 

पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा में भी बदलाव किये गये हैं। यदि किसी छात्र को शोध कार्य करना है तो उसे 4 साल की डिग्री और एक साल की एम.ए करनी होगी, उसके बाद उसे बिना एमफ़िल किये पीएचडी में दाखिला दे दिया जायेगा। अगर किसी को नौकरी करनी है तो उसे 3 साल की डिग्री करनी होगी। एम.ए करने का समय एक साल कम कर दिया गया है और एम.फ़िल को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 

प्रैक्टिकल के लिए शिक्षा नीति में कोई कदम नहीं उठाया गया

देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रैक्टिकल काम ना के बराबर होते हैं। जिसके चलते हमारे देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए नयी शिक्षा नीति में कोई कदम नहीं उठाया गया है। मानविकी विषय तो पहले ही मृत्युशैया पर पड़े हैं अब इनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करना और भी मुश्किल हो जायेगा। 

मसलन, उच्च शिक्षा पर पहले से जारी हमलों को उच्च शिक्षा नीति और भी द्रुत गति प्रदान करेगी। बड़ी पूँजी के निवेश के साथ ही केन्द्रीयकरण बढ़ेगा और फ़ीसों में बेतहाशा वृद्धि होगी। कुल मिलाकर ‘नयी शिक्षा नीति 2020’ जनता के हक़ के प्रति नहीं बल्कि बड़ी पूँजी के प्रति समर्पित है। शिक्षा की नयी नीति हरेक स्तर की शिक्षा पर नकारात्मक असर डालेगी। यह समय देश के छात्रों-युवाओं और बौद्धिक तबके के लिए शिक्षा के अधिकार को हासिल करने हेतु नये सिरे से सोचने का समय है।

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