झारखण्ड : हेमन्त सरकार ने सभी वर्गों के झारखंडी दिव्यांगों की पीड़ा को समझा है. झारखंडी दिव्यांग छात्रों में छिपी प्रतिभा को निखारने एवं उस वर्ग को राहत पहुंचाने की दिशा में चलायी गयी है, यूडीआइडी कार्ड अभियान, दिव्यांगजन विकास निधि व यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जैसे कई योजनाएं…
रांची : झारखण्ड की पूर्व सत्ता की राजनीति का कैनवास यदि मूलवासियों के अधिकार छीनने का सच लिए हो. तो ऐसे में राज्य के दिव्यांगजनों के साथ उस राजनीति की सोच व व्यवहार की पराकाष्ठा क्या रही होगी, बुद्धिजीवियों और जनता के लिए गंभीर सोचनीय विषय हो सकता है. राज्य के अखबार दिव्यांगजनों की शिकायतें सामने लाते रहे हैं. मसलन, पूर्व की सत्ताओं के नीतियों के अक्स में आर्थिक दृष्टिकोण से परेशान राज्य के दिव्यांगजनों की समस्याएं जटिल होती गयी, आय के स्रोत संकुचित होते गए. और इनका जीवन असमर्थता-मुफलिसी जैसे पीड़ादायक सच से घिर गया.
ऐसे में राज्य की दीर्घकालिक समस्याओं के स्थाई हल निकालने में प्रसिद्धि पाने वाली हेमन्त सरकार में दिव्यांगजनों की समस्याओं के भी हल निकालने का सराहनीय प्रयास हुए हैं. जो दिव्यांगजनों के लिए ही नहीं राज्य के लिए भी राहत भरी खबर हो सकती है. ज्ञात हो, हेमन्त सोरेन सरकार में दिव्यांगों के लिए कई योजनायें चलायी गयी है. जिसके तहत दिव्यांगों को कई प्रकार से आर्थिक मदद, राहत के तौर पर देने का प्रयास हुआ है. इसमें यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, राज्य दिव्यांगजन विकास निधि, 10वीं के दिव्यांग बच्चों का परीक्षा शुल्क माफ़ी, जेएसएलपीएस द्वारा स्वरोजगार के प्रयास, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी करने का अभियान, यूडीआइडी कार्ड अभियान प्रमुखता से शामिल हैं.
राज्य दिव्यांगजन विकास निधि से 50,000 से 1 लाख तक का आर्थिक अनुदान
दिव्यांगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हेमन्त सरकार में दिव्यांगों के लिए राज्य दिव्यांगजन विकास निधि की शुरुआत हुई है. योजना के तहत दिव्यांगों को 50,000 से 1 लाख रुपये तक का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा. राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य दिव्यांगजन विकास निधि नियमावली-2021 बनाया गया है. निति के तहत उच्च शिक्षा में अध्ययन, यंत्र व उपकरण की खऱीद, रोजगार सृजन, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग और इनके समूह को जिला खेल पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रशिक्षण एवं उपकरण खऱीदने के लिए सहायता अनुदान दिया जाएगा.
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से पेंशन मिलना हुआ आसान
हेमन्त सरकार ने गरीबी-पिछड़ों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चलायी गई है. इसमें राज्य के सभी दिव्यांगों को पेंशन दिया जा रहा है. बीते 29 दिसम्बर से ही राज्य के सभी दिव्यांगों को चिन्हित कर पेंशन देने का काम शुरू हुआ है. अब राज्य के दिव्यांगों को भटकना नहीं पड़ रहा है.
10वीं के दिव्यांग बच्चों का परीक्षा शुल्क अगले सत्र से नहीं ली जाएगी
सरकार के फैसले के बाद झारखण्ड एकेडमी काउंसिल (जैक) दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा और इसके माध्यमों को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में जुटा हुआ है. दिव्यांगता की सुविधा के लिए नियम में ढील दी गयी है. इसी कड़ी में फैसला लिया गआ है कि अगले सत्र से 10वीं के दिव्यांग बच्चों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा. 10वीं के दिव्यांग छात्रों को पंजीकरण और परीक्षा शुल्क में छूट के साथ परीक्षा में भी विशेष सहूलियतें दी जायेंगी.
दिव्यांग के स्वरोजगार के लिए जेएसएलपीएस और साइट सेवर्स ने चलाया विशेष अभियान
दिव्यांगों को रोज़गार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बीते नवंबर 2021 में झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) और साइट सेवर्स द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया गया है. राज्य में दिव्यांग को रोज़गार के अवसर, सशक्त आजीविका एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ है. अभियान के जरिए सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया गया. दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन के जरिए निजी क्षेत्रों में सुनिश्चित करने की महत्ती पहल की गयी है.
दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 1 से 31 मार्च तक अभियान
दिव्यांगजनों को दिव्यांगता का ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने की दिशा में बीते साल यूडीआईडी पोर्टल शुरू किया है. निर्देश दिया गया कि दिव्यांगों को यूडीआईडी (UDID) पोर्टल के जरिये ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होगा. हेमन्त सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 से 31 मार्च तक अभियान चला कर दिव्यांगों का यूनिक डिसेब्लिटी आइडेंटिफिकेशन (यूडीआइडी) कार्ड बनाया जा रहा है. सभी जिलों में यह काम शुरू हुआ है. इसके लिए जिलों में मेडिकल बोर्ड का गठन भी किया गया है. जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम की प्रतिनियुक्ति की गयी है.