बेरोज़गारी की त्रासदी से जूझते झारखंडी युवाओं के लिए उम्मीद की किरण
झारखंड के कैनवास पर पहली बार हेमंत सरकार उस महीन रेखा को खींचने का प्रयास करते दिख रही है, जहाँ राज्य के युवाओं को रोज़गार के संकट या दूसरे शब्दों में कहें तो बेरोज़गारी की त्रासदी से जूझते झारखंड को सही मायने में निकालने की ईमानदार पहल कही जा सकती है। इस मायने में भी यह ख़ास पहल मानी जा सकता है कि पिछली सरकार ढोंग तो बहुत रची लेकिन स्वीकृत पदों को भरने के लिए कोई ठोस पहल करते नहीं दिखी।
झारखंड की पिछली सरकारों के लिए यह सवाल कभी गंभीर नहीं रहे कि रोज़गार कैसे पैदा होंगे, लेकिन पिछली सरकार में तो यह सवाल भी गौण रहे कि राज्य के विभागों में जो पहले से पद स्वीकृत हैं, राज्य के खाली पड़े पदों को भर दिया जाए। ये हालात राज्य के लिये खतरे की घंटी इसलिये बन गयी, क्योंकि एक तरफ सरकार खाली पदों को भरने की स्थिति में नहीं थी तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी की त्रासदी का आलम यह हो चला था कि राज्य के युवा हताशा में आत्महत्या तक करने से गुरेज नहीं कर रहे थे।
यानी छात्रों का संकट इतना गंभीर था, जहाँ युवा झारखंड के सपने राजनीति की चौखट पर दम तोड़ रहे थे, एहसास तब हुआ जब हेमंत सोरेन ने ज़रुरी मानते हुए विभागों की समीक्षा के दौरान खुलासा किया कि विभागों में 80 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। मतलब जो राजनीति झारखंड के युवा होने पर गर्व कर सत्ता तक पहुँची थी, उसने हजारों खाली सरकारी पदों को भरने का कोई सिस्टम या राजनीतिक ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। ऐसे में हेमंत सोरेन का इस त्रासदी से निबटने के लिए उठाया गया कदम कितने मायने रखते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है।
मसलन, मुख्यमंत्री जी का कहना कि खेल शिक्षकों की बहाली में बेहतरीन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगले चार बरस राज्य से कुपोषण को मिटाने का अभियान चलेगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में रिक्तियों और प्रमोशन जैसे आयाम बेटियों को तरजीह देते हुए जल्द पूरे किये जाएँ। साथ ही बालिकाओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा में छात्रवृत्ति सहित प्रोत्साहन दें। वही योजनायें अमल में लाये जाए जिससे किसानों की स्थिति सुधरे। लोगों को साफ़ पीने योग्य पानी मिले, मंशे को केंद्र में रख कर काम हो, वर्तमान सरकार की झारखंड के प्रति जिम्मेदारियों को साफ़ दर्शाता है।