क्या BJP-RSS महिलाओं की चिंता का मुखौटा ओढ़ यूसीसी के लबादे में हिन्दू पर्सनल लॉ थोप मुस्लिम व आरक्षित जातियों को भरमाना चाहते है. ताकि देश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़े.
रांची : देश में स्त्री-पुरुष समानता सुनिश्चित करने वाली जनवादी, सेक्युलर व समानतामूलक समान नागरिक संहिता (UCC) की नितांत अवश्यकता है. लेकिन इसे फ़ासी मानसिकता के तहत जबरन नहीं, बल्कि आपसी जन संवाद के आसरे स्थापित होना चाहिए. लेकिन देश के वर्तमान परिस्थियों में मोदी-आरएसएस के द्वारा आननफानन में लाया जा रहा UCC विधेयक केवल छद्म राजनीति के आसरे आगामी लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का जुगाड़ भर ही हो सकता है.
बीजेपी नेताओं का मुस्लिम बहनों को कब्र से निकाल बलात्कार का आह्वान क्या बीजेपी-आरएसएस के यूसीसी लागू करने से किसी भी तरह सरोकार रखता प्रतीत होता है? बिलकिस बानो के बलात्कारियों की रहाई, माया कोडनानी, बाबू बजरंगी जैसों को संरक्षण, राष्ट्रपति महोदया का अपमान, क्या बीजेपी के समानतामूलक मंशा से मेल खाता है? मसलन, बीजेपी-आरएसएस महिलाओं की चिंता का मुखौटा ओढ़ यूसीसी के लिफ़ाफ़े में हिन्दू पर्सनल लॉ थोप मुस्लिम व आरक्षित जातियों भरमाना चाहती है.
UCC के आसरे बीजेपी-आरएसएस का साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने का प्रयास
ज्ञात हो, वर्तमान राजनीतिक व मूल एतिहासिक परिदृश्य में आरक्षित वर्ग में सामन्ती धार्मिक दायरे से खुद को अलग करने की ललक है. मुस्लिम पीडीत वर्ग है और आर्टिकल 371 के तहत आदिवासी यूसीसी विधेयक से अलग हो गए हैं. अन्य धर्मों के धार्मिक व निजी आज़ादी पर तलवार लटकने जैसी स्थिति बनती जा रही है. मसलन, बीजेपी-आरएसएस के द्वारा विधेयक को आपसी जन संवाद के बजाय जबरन लागू करने का प्रयास, देश में साम्प्रदायिक तनाव और ध्रुवीकरण को बढ़ाने का प्रयास मात्र है.
2016 में एक विधि आयोग गठित किया था जिसे इस मसले पर रिपोर्ट देनी थी. इस आयोग के रिपोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने के बजाय, सभी धार्मिक निजी कानूनों में सुधार कने का सुझाव दिया गया. मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट को भी दरकिनार कर दिया. मोदी सरकार के द्वारा इस विधेयक में स्पष्ट ही नहीं किया गया है कि सभी पर्सनल लॉ समाप्त होंगे या नहीं, जिससे यह समान नागरिक संहिता हिन्दू पर्सनल लॉ का ही एक संस्करण प्रतीत हो सकता है.