रघुवर सरकार स्कूल बंद कर क्यों खोल रही है शराब की दूकान ?

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यह सरकार डंके की चोट पर स्कूल बंद करने को अपनी उपलब्धि गिनवाते हुए यह क्यों कह रही है कि यह इस प्रदेश का विकास कर रही है। यह कैसा विकास है? अब आप ही आंकलन करें कि किसी भी देश या प्रदेश का विकास शराब पर निर्भर करती है या फिर शिक्षा पर…

भूमि अधिग्रहण संशोधन (काला क़ानून) आदिवासी मूलवासी किसान पर तीखा हमला   

Modi

भाजपा की सरकार अपने शासन काल में आम जनता की जमीन देशी-विदेशी पूँजीपतियों को देश के किसी भी राज्य में दोनों हाथों से लुटाने के लिए अति-उत्साहित है। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार भी दिख रही है, चाहे वो Vth सेड्युल या फिर VIth सेड्युल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र … Read more

झारखण्ड का सूरज 3 सालों में ऐसा डूबा, जनता ने देखा न अब तक सवेरा

Watsap

  झारखण्ड के लिए इस बार का मानसून बुरी खबर ले कर आया है, जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री रघुवर दास भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सदन में चर्चा तक नहीं करना चाह रहे, वहीँ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के साथ-साथ झारखण्ड के तमाम विपक्षी पार्टियाँ यहाँ की जन भावना के अनुरूप इस काले कानून पर लगातार चर्चा … Read more

झारखण्ड में भूमि अधिग्रहण और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ महाबंदी असरदार

Ranchi

झारखण्ड में राज्य  सरकार  द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पास कराने तथा दबाव बनाकर राष्ट्रपति से अनुमोदित कराने के विरोध में  झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और झारखण्ड के तमाम विपक्षी पार्टियों ने चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल फूंका है।  इसी कड़ी में 5 जुलाई को संपूर्ण झारखंड महाबंद बुलाया गया। यह अधिग्रहण संशोधन झारखंडी आदिवासी एवं मूलवासी … Read more

नीति आयोग ने खोली रघुवर सरकार की पोल!

Jal

  झारखंड प्रदेश में आबादी की गुणात्मक वृधी देखी जा रही है। यह प्रदेश साल में पूरे सात महीने भीषण पेयजल संकट से गुजरता है। बढ़ते शहरों की माँग को पूरा करने के लिये यहाँ की भूमि का जलादोहन परत-दर-परत अविवेकपूर्ण तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। 800 से 1200 फीट तक गेहरी नलकूपों … Read more

भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ महा आन्दोलन का आगाज!

भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ रघुवर दास का पुतला दहन

  किसानों एवं विपक्ष के गुस्से और भारी विरोध के बावजूद आखिरकार रघुवर सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण बिल पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर मंजूरी दे ही दी। इस विधेयक को कानून में तब्दील होने के लिए अब मात्र इसे कुछ औपचारिकताओं से ही गुजरना है। इस विधेयक का कानून बनने के बाद झारखंड सरकार … Read more