फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना एक निर्णायक कदम
पिछले पाँच वर्षों के शासनकाल ने झारखंडी समाज के स्त्रियों और गरीब बेटियों की स्थिति को उघाड़ कर पेश किया है। फ़ासीवादी नेताओं व पुलिस-प्रशासन की सरपरस्ती के नीचे पलने वाले अपराधी बेखौफ़ होकर इन्हें निशाना बनाते रहे हैं। सरकार न्याय देगी यह उम्मीद ही बेमानी हो चुकी थी। राज्य के तमाम वर्गों की जनता … Read more