मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गृह एवं कारा विभाग की समीक्षा में, कानून-व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण के लिए उठाये गए कड़े कदम , पुलिस को मिले निर्देश
हर जिले में दस विद्यालयों का चयन कर सरकार विद्यार्थियों को कम्युनिटी पुलिसिंग की देगी ट्रेनिंग
किसी चिन्तक ने कहा था कि किसी सरकार का मक़सद विपक्षी से हार या जीत नहीं होता है, बल्कि अपनी दल की विचारधारा से समाज में ऐसी रेखा खींचना होता है, जहाँ सर्वहारा वर्ग सुकून व गर्व के साथ जी सके। जब आप बहस या तुलना में फंसते हैं तो आप अपनी उर्जा बर्बाद कर रहे होते हैं। झारखंड राज्य के हेमंत सरकार ऐसा ही लोकतंत्र का मिसाल पेश करते हुए, राज्य में पिछली 14 वर्षों तक शासन करने वाले भाजपा की खींची क़ानून व्यवस्था के पुरानी लकीर के बगल में एक बड़ी रेखा खींच दी है। जिसका ध्येय जनता को परेशानियों से निजात दिलाना है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब सत्ता संभाली थी तो राज्य में अपराध को कम करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन एक वर्ष के भीतर मौजूदा सरकार ने न केवल प्रशासनिक बल्कि बेहतर पुलिसिंग की दिशा में कामयाबी के साथ कदम बढ़ा दिया है। सरकार के लिए जरूरी था कि आम जनता का विश्वास पुलिस पर फिर से बढ़े। पुलिस लोगों के साथ मानवता व संवैधानिक स्तर पर संबंध बनाते हुए लगातार संवाद स्थापित करे, जिससे जनता उन्हें अपना रियल हीरो मानकर सम्मानित करे और राज्य में अपराध और अपराधियों पर क़ानून सम्मत अंकुश लगाई जा सके। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गृह एवं कारा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ऐसी लकीर खींच दी है।
विद्यार्थियों को मिलेगी कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग
हेमंत सरकार ने राज्य के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग देगी। इसके लिए हर जिले में दस-दस विद्यालयों व संस्थानों का चयन किया जायेगा। और इन्हीं विद्यालयों के चयनित विद्यार्थियों को कम्युनिटी पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। कम्युनिटी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी संबंधित थानों को अपराध रोकथाम के मामले में सहयोग करेंगे।
साइबर अपराध के लिए राज्य में बनेगा अलग सिस्टम
राज्य व देश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध को प्रमुखता देते हुए हेमंत सरकार ने इस दिशा में राज्य की जनता को सुरक्षित करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य में साइबर अपराधियों पर नियंत्रण तथा साइबर अपराध के अनुसंधान के लिए अलग से विशेष सिस्टम बनाए जायेंगे। साइबर अपराध है को नियंत्रित करने की गति तेज के लिए सरकार ने पदों का सृजन कर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए हैं।
सरकार साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेन्सट वूमेन एंड चिल्ड्रेन (CCPWC) योजना की करेगी शुरुआत
राज्य में पिछले 5 सालों में 4803 साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं। इनमें 1536 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। पिछले 2 महीनों में 335 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार की महिलाओं एवं बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर ठोस पहल। महिलाओं एवं बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए सरकार की ओर से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ऑनलाइन साइबर रजिस्ट्रेशन यूनिट, कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट, अवेररनेस क्रिएशन यूनिट और रिसर्च एंड डेवलोपमेन्ट यूनिट का गठन किया जा रहा है।
होमगार्ड जवानों का होगा अब बेहतर इस्तेमाल – सरकार
राज्य में लगभग 36 हज़ार होमगार्ड जवानों के स्वीकृत पद है। इनमे लगभग 19 हज़ार को दैनिक कार्य के आधार पर भत्ता दिया जाता है। इस वजह से कई जवानों को रोज कार्य नहीं मिल पाता। राज्य सराकर अब सरकारी विभागों और अन्य सरकारी उपक्रमों में सुरक्षा जवान के रूप में होमगार्ड जवानों की सेवा लेने के लिए संभावनाओं को तलाशने का काम विभाग को सौंपा है, जल्द इनकी सेवाए ली जाएगी।
थानों में उपलब्ध ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग कर सरकार विधि विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगी
राज्य के विभिन्न जिलों में 17424 विचाराधीन कैदी और 5159 सज़ायाफ्ता कैदी बंद हैं। अदालतों में लंबित 1.70 लाख मामलों का जल्द निष्पादन के लिए भी मुख्यमंत्री ने ठोस कदम उठाये हैं। ताकि राज्य की जनता को कानूनी सलाह मिलने में विलंब न होना है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी थानों में उपलब्ध ऑनलाइन सिस्टम का उपयोग कर मुख्यालय में विधि विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेगी। जहाँ विधि विशेषज्ञ विभिन्न जिलों में लंबित वादों की सुनवाई एवं निष्पादन को लेकर पुलिस को कानूनी सलाह दे सकेंगे।
सीसीटीएसएन योजना के तहत डायल 112 की होगी शुरुआत
राज्य सरकार अपराध, अग्निशमन समेत अन्य सभी तरह के आपराधिक घटनाओं और पुलिस की सेवा को लेकर डायल 112 की शुरुआत कर रही है। इसके तहत आम जनता अपनी समस्याओं और घटी घटनाओं को पुलिस तक आसानी से पहुंचा सकेंगे।
सभी जरूरी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने तथा अपराधी एवं अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए खाली पड़े सभी जरूरी पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। उन्होंने अग्निशमन विभाग और फॉरेंसिक लैब के लिए 49 वैज्ञानिको की नियुक्ति करने और स्निफर डॉग और ट्रेकिंग डॉग खरीदने के निर्देश दिए।