झारखण्ड : सरकार-जनता के बीच की दूरियां पाटने हेतु हेमन्त सरकार का सराहनीय प्रयास है. मुख्यमंत्री के नेत्रित्व में पहले सरकार का शासन व्यवस्था आम लोगों तक पहुंचाया, अब जनता को विधानसभा तक पहुँचने के रास्ते खोले…
राँची : झारखण्ड की जनता पूर्व की भाजपा सरकारों की नीतियों के अक्स में त्रस्त रही. उसके बे-सर पैर, तानाशाही फतवों के अक्स में झारखण्डी भावना त्राहिमाम रहा. ज्ञात हो, भाजपा सरकार पर आरोप लगे कि केन्द्रीय आकाओं के आदेश के भार में वह जन समस्याओं को न सुनती थी, न ही सुनने की इच्छा रखती थी. स्थिति यह हो चली थी राज्य के सभी वर्ग के आदिवासी-मूलवासियों के लूट के फैसले छत्तीसगढ़-गुजरात जैसे राज्यों में लिए जाते थे. नतीजतन, केन्द्रीय भाजपा के मित्र व्यापारियों की लूट गाथा झारखण्ड की सच्चाई बन सामने आयी.
पूर्व की भाजपा सत्ता की बानगी पिता के उस दर्द से समझा जा सकता है, जहाँ उसे अपनी बेटी के लिए न्याय मांगना भारी हो चला था. भाजपानीत उस रघुवर सरकार में पिता की मजबूरी सरेआम बेइज्जती के दौर से गुजरा. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के शासन में सरकार और जनता की बीच, उस सत्ता में उतपन्न हुई दूरियाँ को पाटने का सराहनीय प्रयास हुआ है. जिससे जनता को परेशानीरहित न्याय-अधिकार मिलने लगे हैं. ज्ञात हो, मुख्यमंत्री द्वारा ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम लांच हुआ. जिसके तहत झारखण्ड सरकार के विभागों के कार्यालयों का ग्राउंड जीरो जन क्षेत्र बना.
ऐसी हो प्रयासों कड़ी में एक पायदान और आगे बढ़ सीएम ने अब झारखण्डी जनता की पहुँच विधानसभा तक बना, अपने लोकतांत्रिक मंशा का परिचय दिया है. ज्ञात हो, अब राज्य में आदिवासी भूमि की अवैध बिक्री व दल-बदल अधिनियम के तरह पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की शिकायत जनता भी विधानसभा कमेटी, विधानसभा अध्यक्ष के न्यायधिकरण में सीधे कर पाएंगे.
हेमन्त सरकार की दृढ इच्छाशक्ति से पीड़ित जनता पहुंच रहे विधानसभा कमिटी तक
झारखण्ड में अब आदिवासी ज़मीन की अवैध खरीद-बिक्री की शिकायत विधानसभा की विशेष कमेटी सुनेगी़. पीड़ित व्यक्ति सभी आवश्यक दस्तावेज़ के साथ अपनी शिकायत सीधे कमेटी को भेज सकेंगे. सीएनटी-एसपीटी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में पीड़ित कागज़ात पेश कर पायेंगे. आदिवासी ज़मीन के अवैध हस्तांतरण की जांच के लिए विधानसभा द्वारा गठित विशेष कमेटी आम सूचना जारी करेगी. सरकार के इस फैसले के बाद विधानसभा की विशेष कमेटी में आदिवासी ज़मीन की अवैध खरीद-बिक्री को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों से पीड़ित आदिवासी परिवार पहुंच रहे हैं.
दल-बदल कानून के तहत विधायक के खिलाफ अब आम जनता भी कर सकेंगे शिकायत
लोकतंत्र को मजबूती में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु हेमन्त सरकार द्वारा एक और लोकत्रांत्रिक कदम उठाया गया है. ‘झारखण्ड विधानसभा दल-बदल मामलों में निरहर्ता के नियम 2006’ में संशोधन बिल लाया गया है. बीते दिनों सदन से इस पारित किया गया है. इसके तहत अब कोई भी नागरिक संविधान की 10वीं अनु सूची के तहत स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल-बदल के मामलों में याचिका दायर कर सकता है. इस कानून के तहत अब राज्य का कोई भी व्यक्ति किसी विधायक के पाला बदलने पर विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है. और अपने एजेंडों को संरक्षण दे सकता है.
जन कल्याण में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम’ अभियान पूर्व की सरकारों में शुरू अभियानों से अलग प्रयास हुआ है साबित
हेमन्त सरकार में सरकारी विभागों के कार्यालय का ग्राउंड जीरो आम जनता के क्षेत्र को बनाया गया है. हेमन्त सरकार ने बीते वर्ष नवंबर-दिसम्बर माह में आपकी सरकार-आपके अधिकार-आपके द्वार कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचा, सहीं मायने में भगवान बिरसा समेत तमाम महापुरुषों-आन्दोलनकारियों के पावन अरमानों को श्रधांजलि दी है. ज्ञात हो, योजना के तहत सरकार द्वारा आम जन की समस्याओं का निपटारा उनके घर पहुँच कर किया गया है. इसके सकारात्मक परिणाम ने जनता समेत सरकार को निश्चित रूप से नई उम्मीद दी है.
ज्ञात हो, ऐसे कई कार्यक्रम राज्य में सप्ताह में एक या दो दिन चलते रहते हैं. जिला मुख्यालय में जिला दिवस और प्रखंड मुख्यालय में मुख्यालय दिवस पहले से निर्धारत हैं. लेकिन लोककल्याण में विकासोंमुख योजनाओं का व आम जरुरी समस्याओं का लाभ जनता तक आसानी सेपहुंचाने हेतु हेमन्त सरकार में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम युद्ध सत्र पर चलाया गया. हेमन्त सरकार ने आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार इस मायने में भी अलग रहा कि यह कार्यक्रम सप्ताह या महीने नहीं बल्कि लगातार 45 दिन तक चलाता है.