झारखण्ड : मौजूदा हेमन्त सत्ता में गरीबी उन्मूलन के मद्देनज़र ग़रीबों को राहत पहुंचाने हेतु लगातार काम हो रहे हैं. इस सप्ताह गरीबी उन्मूलन की दिशा में लिए गए ठोस नीतिगत फ़ैसलों में तीन फैसले निर्णायक साबित होंगे.
- सरकार सीएससी एसपीवी के साथ एमओयू कर आधार पंजीकरण को आसान बनाने की दिशा में बढ़ी.
- राज्य में मनरेगा से संबंधित शिकायतों के त्वरित हेतु निष्पादन हेतु 19 जिलों में नवनियुक्त लोकपालों ने कामकाज संभाला है.
- गरीबी में जी रही समग्र शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत राज्य के 203 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक एंव अंशकालिक शिक्षिकाओं एवं 57 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के मानदेय में 20% की वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त राशि का प्रबंध राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति दिए जाने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखी जा सकेगी.
आधार पंजीकरण हुआ आसान, पंचायत भवन में आमजन को मिलेगी आधार सेवा
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था सीएससी ई- गवर्नेंस सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड – सीएससी एसपीवी के साथ एमओयू किया गया. जिससे राज्य के आम जन को आधार पंजीकरण सेवा सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगे. राज्य के सभी पंचायत, वार्ड एवं शहरी क्षेत्र में आधार नामांकन, आधार सुधार जैसी महत्वपूर्ण सेवा प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से प्रदान हो सकेगी.
संयुक्त सचिव संजय कुमार आंबस्त्थ, प्रोजेक्ट मैनेजर विकास प्रजापति एवं अवर सचिव सुनील पोद्दार एवं CSC SPV के राज्य प्रभारी शंभु कुमार एवं प्रशांत कुमार, प्रबंधक CSC SPV की संयुक्त उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. राज्य सरकार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग झारखण्ड सरकार की इस अनूठी पहल से आम लोगों को आधार सेवा नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर ही उपलब्ध हो सकेगी. आम जनमानस को अब आधार पंजीकरण, संशोधन से सम्बंधित सेवाएं सुगमता से उपलब्ध होगी.
मनरेगा से संबंधित शिकायतों का होगा त्वरित निष्पादन – 19 जिलों में नवनियुक्त लोकपाल ने संभाला कामकाज
2 फरवरी 2022, जिला स्तर पर नवनियुक्त 19 जिलों के मनरेगा लोकपालों ने कामकाज संभालते हुए अपने आवंटित जिलों में योगदान देना प्रारंभ कर दिया है. ज्ञात हो, नियुक्त मनरेगा लोकपाल को प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास संस्थान(सर्ड) संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है. लोकपाल का मुख्य कार्य राज्य/प्रखंड/पंचायत/ग्राम स्तर पर मनरेगा अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का मनरेगा प्रावधान के अनुरूप निष्पक्ष जांच कर त्वरित समाधान करना है. जिससे मनरेगा योजनाओं का संचालन जवाबदेही के साथ सुनिश्चित किया जा सके.
लोकपाल का काम मनरेगा के कार्यो में पारदर्शिता लाना है. लोकपाल न सिर्फ योजनाओं की मॉनीटरिंग करेंगे, इससे जुड़ी तमाम शिकायतों का भी समाधान करेंगे. राज्य में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यो में अक्सर गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं. हेमंत सरकार में लोकपाल की जिम्मेवारी तय किये जाने से मनरेगा से सम्बंधित गड़बड़ियों को रोकना आसान हो जाएगा. विभाग द्वारा 19 जिलों के लिए लोकपाल का चयन सफलता पूर्वक कर लिया गया है. शेष पांच जिलों का चयन भी जल्द कर लिया जायेगा.
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिलों में नवनियुक्त लोकपाल इस प्रकार हैं –
- कल्पना झा – देवघर
- भूपेंद्र श्रीवास्तव – धनबाद
- राजेंद्र प्रसाद साह – दुमका
- पूनम कुमारी – गोड्डा
- सनत कुमार महतो – पूर्वी सिंहभूम
- अरुणाभा कर – पश्चिम सिंहभूम
- सुशील कुमार तिवारी – गढ़वा
- संतोष कुमार पंडित – लातेहार
- तमन्ना परवीन – गिरिडीह
- धरनीधर प्रसाद सिन्हा – कोडरमा
- रेणु वर्मा – बोकारो
- तपेश्वर कुमार – हजारीबाग
- डॉ.सुदेश्वर प्रसाद सिंह – रामगढ़
- शमीम अख्तर – खूंटी
- विनोद कुमार प्रमाणिक – पाकुड़
- गोपी प्रसाद गुप्ता – साहेबगंज
- शंकर कुमार – पलामू
- पुष्पलता जायसवाल – रांची
- पुष्पा कुमारी – सिमडेगा
मसलन, झारखण्ड में गरीबी उन्मूलन के मद्देनज़र ए तीनों फैसले निर्णायक साबित होंगे.