झारखण्ड : हेमन्त सरकार की दूसरी वर्षगांठ – मुख्यमंत्री के संबोधन में दिखे त्रस्त जनता के दर्द 

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हेमन्त सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दी राज्यवासियों को कई सौगातें.

  • 17222.02 करोड़ रुपए की 1454 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास व लाभुकों के बीच बांटी गयी परिसंपत्ति.
  • मुख्यमंत्री ने पेट्रोल ने गरीबों को प्रति लीटर 25 रुपए का राहत देने की घोषणा. अगले वर्ष 26 जनवरी से मिलेगा लाभ. 
  • छात्र -छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जल्द लाएगी सरकार.
  • विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना का बढ़ेगा दायरा.

जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रही है यह सरकार. शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चलाए गए “आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार ” कार्यक्रम का मिला सार्थक परिणाम. 

रमेश बैस, राज्यपाल, झारखंड – अवसर हेमंत सरकार दूसरी वर्षगांठ

अवसर हेमन्त सरकार की दूसरी वर्षगांठ समारोह का हो और मुख्यमंत्री मंच से कहे कि झारखंड अब ना रुकेगा और झुकेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा. तो सरकार की राज्य व जनता को त्रासदी से उबारने के  प्रति इमानदार मंशा समझी जा सकती है. जन संबोधन में राज्यपाल महोदय कहे कि आपके दरवाजे पर अब पहुंच रहा है सरकारी महकमा, कल्याणकारी योजनाओं से आपको जोड़ने का चल रहा अभियान. लोकतंत्र में जन हित सर्वोपरि होता है. सरकार का लक्ष्य है कि वह जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरे. 

और मुख्यमंत्री को की दूसरी वर्षगांठ की बधाई देते हुए कहे कि सरकार आम जनता के कल्याण के लिए लगातार कोशिश कर रही है. वह सरकार द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना करे. तो तथ्य पुष्टि कर सकते हैं कि सरकार समाज के सभी वर्ग और तबके के हित में कार्य कर रही है.

गरीबों को हर माह 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री कहे कि सरकार झारखण्ड में संकल्प के साथ कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम तेजी से कर रही है. मुख्यमंत्री सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राज्यवासियों को कई सौगातें दे.वह कहे कि आज पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं. इसका बुरा असर गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ है. एक गरीब व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल को पेट्रोल के पैसे के आभाव में नहीं चला नहीं पा रहे है. फसल बेचने बाजार नहीं जा पा रहा है. और निर्णय ले कि वैसे राशन कार्डधारी मोटरसाइकिल या स्कूटर में पेट्रोल भरा सके इसके लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 10 लीटर पेट्रोल तक की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे. तो जन हित मंशे को समझा जा सकता है.

छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट्ड क्रेडिट कार्ड योजना बहुत जल्द

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिटकार्ड योजना लागू करने की घोषणा करे.  और कहे कि झारखंड राज्य आंदोलन की उपज है. कई लोगों ने इस राज्य के लिए अपनी शहादत दी. सरकार ऐसे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सम्मान के साथ पेंशन तो दे ही रही है. अब उन्हें सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आऱक्षण मिलेगा. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए शत प्रतिशत छात्रवृति दे रही है. अब राज्य सरकार इस स्कॉलरशिप योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है. हर वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को भी विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप योजना से जोड़ा जाएगा. तो यह राज्य साहस भरने वाले वक्तब्य हो सकते है.

 पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान

  • सरकारी कर्मियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर सरकार कर रही विचार. और जल्द विधिसम्मत निर्णय लिया जाएगा. समस्याओं का समाधान आंदोलन और धरना प्रदर्शन से नहीं होगा. आप हमें सहयोग करें. वार्ता के लिए आगे आएं. हम आपकी मांग पर यथोचित निर्णय लेंगे, ताकि सभी के सहयोग से राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाया जा सकें.
  • राज्य के गरीब विद्यार्थियों को भी बेहतर और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. अगले सेशन से कई सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू कर दिया जायेगा. यहां विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित सभी जरूरी एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
  • पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा 28-30 योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है. शहर से लेकर गांव, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तिय़ों को लाभ दिलाने की दिशा में सरकार का लगातार प्रयास रहा है. पहले जहां सुदूरवर्ती गांवों में अधिकारी नहीं जाते थे. योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, वहां सरकारी महकमा पहुंच रहा है और कल्याणकारी योजनाओं से उन्हें जोड़ा जा रहा है.
  • लम्बे समय से चले आ रहे पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान निकाला गया. 

झारखण्ड को आगे ले जाने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील 

  • राज्य को आगे ले जाने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है. सरकार ना सिर्फ वर्तमान बल्कि अगले 25 से 30 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य योजनाएं बना रही है. उसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा. वह दिन दूर नहीं जब झारखंड एक सक्षम और सशक्त राज्य के रुप में पहचान स्थापित करेगा और अन्य राज्यों को सहयोग करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा.
  • झारखंड राज्य की पहचान खनिज संसाधनों के लिए होती है. लेकिन, यहां पर्यटन और खेल समेत कई क्षेत्रों में भी काफी संभावनाएं हैं. ऐसे में राज्य के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई गई है. वहीं खेल और खिलाडियों के लिए भी सरकार ने कई नीति बनाई है. खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हो रही है और खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए प्रशिक्षण के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का लगातार आयोजन किया जा रहा है.

हेमन्त सरकार द्वारा कई नए कार्यक्रमों की हुई शुरूआत

  • राज्य के किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है. आज राज्यस्तरीय समारोह में इसके लिए समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान पाठशाला का शुभारंभ किया गया. पहले चरण में 17 किसान पाठशाला खोले जाएंगे, जबकि आने वाले तीन सालों में इसकी संख्या को बढ़ाकर एक सौ करने की योजना है.
  • महिलाओं और बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से निजात दिलाना के लिए एक हजार दिनों के विशेष समर अभियान का शुभारंभ किया गया है.
  • राज्य में 12वीं पास विद्यार्थियों को आईटी की ट्रेनिंग देने के लिए श्रम विभाग और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बीच आज एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया. इसके तहत यहां के इंटर पास विद्यार्थियों को एचसीएल कंपनी के द्वारा प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोगाम से जोड़ा जाएगा और प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी.
  • झारखंड की एक बड़ी आबादी अपनी जीविका के लिए वनोत्पादों पर निर्भर है. ऐसे में सरकार ने वनोत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में नीति बनाई है. वन विभाग, कल्याण विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया. इससे यहां के वन उपज को व्यवसायिक बाजार उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी.
  • राज्य के पत्रकारों के लिए पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा हुई. इस योजना के तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा. मीडियाकर्मियों के साथ उनके परिजनों को भी योजना का लाभ मिलेगा.

कई योजनाओं का सरकार द्वारा उद्घाटन-शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 17,222.02 करोड़ रुपए की 1454 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया. इसमें 2965.22 करोड़ रुपए की 20 राज्यस्तरीय और 10770.88 करोड़ रुपए की अन्य 1014 योजनाओं का शिलान्यास किया. इस तरह शिलान्यास किए जाने वाले योजनाओं की कुल लागत 13,736.1 करोड़ रुपए है. वहीं, 1287.51 करोड़ रुपए की लागत से 20 राज्यस्तरीय और 2198.41 करोड़ रुपए की लागत से 400 योजनाओं का उद्घाटन हुआ.  इसके अलावा  1493.38 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया. वहीं, कई नव चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.

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