झारखण्ड : मंत्रिपरिषद बैठक मूलवासियों के भविष्य को दे रहा संरक्षण 

झारखण्ड : जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, एवं मकान की क्षति पर मुआवजा. सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन को स्वीकृति. 

झारखण्ड : मंत्रिपरिषद बैठक मूलवासियों के भविष्य को दे रहा संरक्षण
  • “झारखण्ड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013” में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अन्तर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  •  झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • रैसा जलाशय योजना के लिए रुपये 24460.025 लाख मात्र के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृति दी गई.
  •  भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची में कार्यरत झाडुकश एवं माली (संविदा) के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
  • State Court Management System Committee के स्थायी सचिवालय की स्थापना में 02 सहायक एवं 02 आदेशपाल के कुल 04 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली ( भर्ती पद्धति), 2016 को निरस्त किये जाने की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड राज्य में 04 सी०आई०ए०टी० स्कूलों के पदों के मासिक मानदेय राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में संचालित की जानी वाली पी.एम. श्री योजना कोस्वीकृति दी गई.
  • झारखंड राज्य के विषय-झारखण्ड राज्य के ट्रायल कोर्ट के लिए बयान ढंकको (Deposition Typists) के 75 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
  •  सी० वी० रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय, विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत “झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग ग्रुप ‘ख’ एवं ‘ग’ के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/ लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2015 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई.
  • झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2015 -सह-यथासंशोधित झारखण्ड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली (संशोधन), 2021 के संशोधन को स्वीकृति दी गई.
  • अध्यक्ष, राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण), झारखण्ड को राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) एवं जिला आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के अनुशासनिक प्राधिकार घोषित करने की स्वीकृति दी गई.
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना हेतु प्रशासन, शिविर व्यय तथा पॉवर फ्लाइंग, ग्लाइडिंग एवं एयरो मोडलिंग मद अन्तर्गत व्यय हेतु रू० 1612.24 लाख मात्र की राशि का बजटीय उपबंध झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति .
  • केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना पूर्व राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2028-24 से 2025-26 के दौरान गिरिडीह जिला के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के अपन निर्माण की योजना हेतु कुल 54,21,54,650 /- रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
  • झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
  • जल सहियाओं के द्वारा JJM & SBM (G) अंतर्गत निर्धारित मासिक कार्यों /गतिविधियों को Jhar Jal Mobile App के माध्यम से Entry / Upload करने हेतु प्रत्येक जल सहिया को एक अदद Tablet (One Time) एवं दो अदद साड़ी (वार्षिक) उपलब्ध कराने हेतु कुल समेकित राशि रूपये 3907.72 लाख मात्र की योजना की स्वीकृति दी गई.
  • केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना की स्वीकृति  दी गई.
  • राज्य अन्तर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सभी राजकीय/अराजकीय पुस्तकालयों का ‘मास्टर सोबरन माँझी पुस्तकालय योजना’ के अन्तर्गत स्थापना, विकास एवं विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई.
  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड ‘ए’, ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • राज्य सरकार की “Jharkhand Right of Way (RoW) Policy for Laving OFC, 2022″ में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
  • त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों एवं पदधारकों को भुगतेय विभिन्न भत्तों में बढ़ोत्तरी एवं भुगतान की शर्तों में परिवर्तन हेतु झारखण्ड पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2023 की स्वीकृति दी गई.

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