गुमला में आयोजित सर्वजन पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में सीएम ने कहा – राज्य प्रायोजित पेंशन योजना के तहत 61 हजार से अधिक लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री द्वारा सर्वजन पेंशन योजना के तहत गुमला की चंदू तिर्की, मीरा देवी को वृद्धावस्था पेंशन, यमुना कुमारी को व स्वामी विवेकानंद निःशक्त पेंशन योजना के तहत एवं सकुंटी बिरहोर को मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत 1000 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की गई.
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा कार्यक्रम में कही गई मुख्य बातें
- झारखण्डी सरकार सभी गरीब-गुरुबा को देगी पेंशन और राशन का अधिकार. राज्य में कोई नहीं रहेगा अछूता.
- हर माह की 5 तारीख तक मिलेगी पेंशन. ऐसा नहीं होने पर जिम्मेवार होंगे दंडित
- 50 हजार से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया होगी शुरू
- आदिवासी से कम संख्या वालों का अलग धर्म कोड, आदिवासियों को भी मिले अलग धर्म कोड.
- आदिवासी संघर्ष करने वाला व्यक्ति, अधिकार लेना जानता है
रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन गुमला में आयोजित पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि झारखण्ड राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार है, जब झारखण्ड के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है. पूर्व में सीमित संख्या में लाभुकों को पेंशन देने की बाध्यता को हेमन्त सरकार में समाप्त कर दिया गया है. अब पेंशन से वंचित राज्य के सभी सुपात्र लाभुको सरकार द्वारा लागु सर्वजन पेंशन पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है.
सभी वृद्ध, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांग्जन, आदिम जनजाति एवं एचआइवी एड्स पीड़ित को योजना से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है. इस परिपेक्ष्य में वर्तमान सरकार द्वारा 7,79,142 से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ मिला है. इन्हें हर माह 5 तारीख को एक हजार सम्मान राशि के रूप के दी जा रही है.
केंद्र के अनसुनी के बाद राज्य में हेमन्त सरकार ने खुद बीड़ा उठाया
कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखण्ड में 2020 से पूर्व तक पेंशन और राशन देने की बात राज्य के वंचित लोग कहते थे. वर्तमान सरकार के गठन के बाद केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य के वृद्ध, निःशक्त, निराश्रित महिला का पेंशन यूनिवर्सल कर दें. लेकिन केंद्र सरकार लंबे इंतजार के बाद भी कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय लते हुए सभी को पेंशन देने का कानून बनाया. झारखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसने ऐसा किया है. जो 60 वर्ष से अधिक उम्र का होगा उसे पेंशन प्राप्त होगा. जो पदाधिकारी सहयोग नहीं करेंगे. उनकी नौकरी जायेगी.
सरकार ने विधवा पेंशन के तय 40 वर्ष की आयु एवं दिव्यांग के लिए निर्धारित 18 वर्ष की आयु सीमा को भी समाप्त कर दिया है. ताकि सभी को पेंशन को लाभ मिल सके. सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि हर माह की 5 तारीख तक पेंशन मिल जाना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर जिम्मेवार दंडित होंगे. झारखण्ड में सभी जरूरतमंद को पेंशन मिलेगा. कोई इससे अछूता नहीं रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विषय एक ऐसा विषय है जो झारखण्ड के लिए महत्वपूर्ण है. यहां गरीब, किसान और मजदूर की बड़ी तादाद है. यहां के लोग अपना जीवन कठिनाइयों में बिताते हैं. 2019 से पूर्व हमने राज्य के कोने-कोने में जाकर राज्यवासियों का हाल और तकलीफों को जाना था. उसी अनुभव के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार आज कार्य कर रही है.
झारखंडी महिलाओं की मदद को हेमन्त सरकार हमेशा तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में पलाश ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने की पहल की जा रही है. इससे महिलाएं स्वरोजगार को अपना कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रहीं हैं. हड़िया दारू का व्यवसाय करने वाली महिलाओं से आग्रह है आप सरकार के पास आएं. सरकार आपको सम्मान जनक कार्य करने में सहयोग करेगी. 25 हजार से अधिक हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा गया है. सरकार मदद को तैयार है.
पदाधिकारी सतर्क होकर योजना को समझाएं
मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि रोजगार सृजन योजना के तहत सरकार स्वरोजगार हेतु लोन उपलब्ध करा रही है. हर तरह के व्यवसायिक कार्य के लिए लोन दिया जा रहा है. सभी पदाधिकारी सतर्क होकर ग्रामीणों को योजना समझाएं और राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ दें.साथ ही सीएम सारथी योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों का खर्च सरकार द्वारा वहन की जायेगी.
उनके द्वारा कहा गया कि रामदयाल मुंडा जी ने एक बात कही थी यहां के लोगों का बोलना ही गीत और चलना ही नृत्य है. इस बात को जीवंत करते हुए सरकार हर आदिवासी के घर में मांदर हो इसकी व्यवस्था करेगी. इसकी योजना बनाई जा रही है. जिससे संस्कृति के संरक्षण को और बल मिलेगा.
हेमन्त सरकार को राज्य के सभी वर्गों के हित का है ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कार्यरत रसोईया, सहिया समेत सभी की समस्याओं का समाधान होगा. सभी के लिए चिंता है. अड़चनों को दूर किया जा रहा है. झारखण्ड पीछे नहीं रहेगा. यहां का सब कुछ जनमानस के लिए है. 50 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया सरकार जल्द शुरू कराएगी. अधिक से अधिक युवा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लें. सरकार द्वारा आवेदन की निर्धारित राशि को कम कर 50 रुपए कर दिया गया है, जिससे आर्थिक रूप में पिछड़े युवा भी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लें सकें.
लोगों को उनके घरों में ही योजनाओं का दिया गया लाभ
मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने कहा कि राशन कार्ड से वंचित और सुपात्र लोगों को हरा राशन कार्ड राज्य कोष से आवंटन किया गया है. गुमला में करीब 24 हजार से अधिक लोगों को हरा राशन कार्ड से जोड़ा गया है. पूरे राज्य में 15 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड दिया गया. आने वाले दिनों में पांच लाख अन्य लोगों को हरा राशन कार्ड दिया जायेगा.
जरूरतमंद लोगों को धोती साड़ी भी सरकार दे रही है. सरकार गरीब, जरुरतमंदों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है. राज्य सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए सरना धर्म कोड को विधानसभा में पारित किया. यह आदिवासी हित के लिए किया गया. राज्य सरकार द्वारा आपके अधिकार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को घरों में ही योजनाओं से आच्छादित किया गया.
हेमन्त सरकार में वंचित बच्चों को स्कॉलरशिप देने की हुई है पहल
मंत्री श्रीमती जोबा मांझी ने कहा कि हमारे राज्य का बागडोर युवा मुख्यमंत्री संभाल रहें हैं. कोरोना काल को हमने झेला है. बावजूद इसके योजनाओं को धरातल पर उतारा गया. आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए योजनाओ लोगों को जोड़ा गया. सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी जरूरतमंदों को लाभ देने का कार्य शुरू हुआ. हर माह की पांच तारीख तक पेंशन देने का निर्देश मिला है. जिस पर कार्य हो रहा है. सरकार ने वंचित बच्चों को स्कालरशिप देने की पहल हुई. अब राज्य की जनता भी अन्य लोगों को सरकार को योजनाओं के प्रति जागरूक करने का काम करें, जिससे सभी को योजना का लाभ प्राप्त हो सके.
इन्हें मिल रहा पेंशन का लाभ
गुमला में राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 41630, मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना के 3572, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के 11243, मुख्यमंत्री (HIV/AIDS) राज्य सुरक्षा पेंशन योजना के 79 एवं स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वालंबन पेंशन योजना के 4597 लाभुकों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है.