डिग्रीधारी को नौकरी न देने वाले मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे हर कदम छात्रों के साथ हैं!

डिग्रीधारी के कार्कर्म में शामिल मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने महज चंद दिनों पहले कहा था कि डिग्रीधारी को झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगी  यह सत्य है कि किसी बच्चे को अक्षर ज्ञान सही मायने में स्कूल में जाने के बाद ही होता है। इसलिए स्कूल को बच्चों के ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। स्कूल समाज का एक ऐसा अंग होता है, … Read more

एबीपी के कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने गोदी मीडिया की उड़ाई धज्जियाँ  

एबीपी

झारखण्ड के हुक़्मरान यह यक़ीन दिलाना चाहते हैं कि राज्य में सब कुछ ठीक है, चारों ओर अमन-चैन व ख़ुशहाली है। हुक्मरान चाहते हैं कि उनके विचारों का घटाटोप पूरे समाज में इस क़दर छा जाये कि उसके विरोध में कोई चूँ तक न करे। एक तरफ तो ये फ़ासीवादी राज्य को मौत की घाटी … Read more

भूख हड़ताल में बैठी आंगनवाड़ी बहनों की हालत बदतर… 

भूख हड़ताल

झारखंड में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मी व सहायिका समूह की बहनें, अपने घरों व बच्चों को बिलखते छोड़ दयनीय स्थिति में, अपनी मांगों को लेकर महीने भर से राजभवन के निकट जुझारू संघर्ष कर रही थी। सरकार द्वारा उनकी सुध नहीं लिए जाने से वे अंतिम विकल्प के तौर पर सप्ताह भर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल … Read more

मोटर व्‍हीकल कानून के अंतर्गत भारी वसूली ने देश में हाहाकार मचा दिया है

मोटर व्‍हीकल कानून

नए मोटर व्‍हीकल कानून के अंतर्गत भारी जुर्माना वसूली ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है। ऑटो चालकों, ई-रिक्‍शा पर तीस चालीस हजार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना लगाया है। टैक्‍सी, ऑटो व टू-व्‍हीलर चलाने वाले पर इतना अधिक जुर्माना लगाया गया है कि कई लगों ने गरीबी में बेबस हो अपनी … Read more

मंदी का बोझ सरकार में चालान के रूप में अब आम लोगों कंधे पर डाला 

मंदी

नोटबन्दी व जीएसटी उत्पन्न मंदी का सबसे अधिक असर असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को झेलना पड़ा है, शहरों के कारख़ानों से बड़ी संख्या में मज़दूरों की छँटनी हुई है। उत्पादन कम होने से जो काम पहले शिफ्टों में होता था, वह अब केवल एक शिफ़्ट में, कहीं कहीं तो वह भी नहीं चल रहा है। … Read more

एनएमसी विधेयक में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की बल्ले-बल्ले 

एनएमसी विधेयक

एनएमसी विधेयक जब क़ानून बन जायेगा तब – भारतीय चिकित्सा परिषद क़ानून 1956 रद्द हो जायेगा। उसकी जगह एक राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) गठित होगा जिसमें 25 सदस्य होंगे। इनमें से सिर्फ़ 5 का चुनाव होगा और बाक़ी 20 सरकार द्वारा मनोनित होंगे। प्राइवेट कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों की फ़ीस सरकारी नियंत्रण से बाहर … Read more