जीएसटी की भरपाई केंद्र ने अक्तूबर माह से नहीं किया है
केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फिर दुहराया है कि केंद्र सरकार जीएसटी से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई करेगी। ज्ञात हो कि केंद्र ने राज्यों से जीएसटी लागू करते वक्त राज्यों से वादा किया था। श्रीमती सीतारमण ने इसे केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता तो कहा, लेकिन यह नहीं बताया कि राज्यों की नुकसान का यह भरपाई कब तक किया जाएगा। जबकि राज्यों का कहना है कि उन्हें जीएसटी के कारण राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई अगस्त से नहीं की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने देश में जीएसटी कानून लागू करते वक़्त राज्य सरकारों को इससे होने वाले नुकसान का भरपाई पाँच वर्ष तक करने का वादा किया था।
झारखंड राज्य में केंद्र से जीएसटी का मुआवजा समय पर नहीं मिलने के कारण राज्य के कोषागारों में 600 करोड़ रुपये से अधिक के बिल लंबित हैं। अक्तूबर माह से जीएसटी के मुआवज़े का भुगतान केंद्र सरकार ने राज्य को नहीं किया है। इस मद में केंद्र पर करीब 900 करोड़ रुपये बकाया होने का अनुमान है। जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य सरकार को वैट के तुलना में प्रति माह औसतन 200-250 करोड़ रुपये का नुकसान होना माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह वक़्त पर इस राशि का भुगतान नहीं किये जाने कारण राज्य को आर्थिक मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मसलन, जीएसटी मुआवज़े का भुगतान समय पर नहीं होने की वजह से कोषागारों में बिल लंबित होने लगे हैं। वर्तमान सरकार को इसके कारण सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं को लागू करने में आर्थिक परेशानियों सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में दिव्यांग, विधवा व अन्य सामाजिक क्षेत्र की पेंशन राशि बढ़ाने का फैसला किया जिसका खर्च 600 करोड़ रुपये का है। साथ ही 13 महीने का वेतन देने के फैसले से तकरीबन 400 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ सरकार पर बढ़ा है।