झारखण्ड : सीएम हेमन्त सोरेन के शासन में मनरेगा से न केवल गरीबों रोजगार मिल रहा, किसानों को संसाधन मुहैया भी हो रहे. और वनपट्टा के माध्यम विस्थापितों मिल रहा अपना साराय व सामाजिक सुरक्षा.
रांची : झारखण्ड राज्य में, हेमन्त शासन में नेहालु कपड़िया पंचायत के कृष्णा उरांव एवं रमेश उरांव ने 4 साल पहले बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 4 एकड़ में आम बागवानी का योजना लिया था. आम के पौधे बड़े हुए और उन्होंने आम बेचकर 55,000 रूपये कमाई की है. वहीं गोड्डा के तुलसीपुर ग्राम निवासी बाबूलाल मरांडी ने सीएम से मुलाकात कर वनाधिकार दावों पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु आग्रह किया था जो सीएम के द्वारा त्वरित दी गई.
ज्ञात हो राज्य में किसानों को आम बागवानी जैसे विभिन्न योजनाओं के साथ सिंचाई कूप, डोभा जैसे जरुरी संसाधन भी मुहैया काराए गए हैं. जिससे वह विभिन्न प्रकार की साग-सब्जियों की खेती व मछली पालन जैसे कार्य कर अपना आर्थिक स्त्रोत बढाने में कामयाब हुए हैं. लाभुक कृष्णा उरांव कहते हैं कि इस साल उन्होंने 75,000 रू का टमाटर, 40,000 रूपये का मटर एवं 40,000 रूपये का अदरक बेचा है. बंजर जमीन से उन्होंने अपनी आजीविका को संबल बनाया है.
वनपट्टा की मांग को सीएम के द्वारा मिली स्वीकृति
वनाधिकार कानून 2006 के तहत् वनपट्टा की मांग के संबंध में बाबूलाल मरांडी द्वारा सीएम को गोड्डा में ज्ञापन सौंपा गया था. ज्ञात हो ज्ञापन के आलोक में सीएम के द्वारा त्वरित कार्रवाई हुई. और हेमन्त सरकार में 16 अनुसूचित जनजाति के दावेदारों को 6.43 एकड़ वन पट्टा निर्गत करने की अनुशंसा कर दी गई. ग्राम सभा की अनुशंसा पर सम्बंधित पदाधिकारियों के द्वारा भूखण्ड का निरीक्षण किया गया. वनाधिकार समिति ने आवेदकों के दावे को सही पाया.
अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा सभी दावेदारों को वन पट्टा निर्गत करने के संबंध में विभागों को अनुशंसा व विचारार्थ उपलब्ध कराया गया. वनाधिकार कानून 2006 के तहत आवेदक संझला मुर्मू, ताला मुर्मू, मंझली टुडू, बड़ा रामजीत मरण्डी, मरांगमय टुडू, भुजु टुडू, सोमाय किस्कु, एतवारी मुर्मू, पनमे मरण्डी, तलवा मरण्डी, तलका किस्कु, बागान हॉसदा, सुर्यनारायण मरण्डी, संझला मरण्डी, सुलेमान टुडू और लखीराम मरण्डी के वनाधिकार दावों पर स्वीकृति दी गई.