झारखण्ड : सीएम हेमन्त के नेतृत्व में राज्य की आधी आबादी एनडीए के इंपोर्टेड और दलबदलू माननीयों को अपने ताल पर झूमर नृत्य करा रहीं है. उन्हें अभी झारखंडियों का युगलबंदी भी देखना है. रांची : झूठ के पाँव नहीं होते. जो बोओगे वही काटोगे. मातृभूमि से सभी को मोहब्बत होता है. सभी कहावतें वर्तमान … Read more
झारखण्ड के राजनितिक इतिहास में पहली बार है जब वर्तमान सरकार और उसके नेता अपने जन कार्यों के एवज में वोट मांगते देखे जा रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मजबूतीकरण में एक बेहतरीन पहल है. रांची : राजनीति में महिला-पुरुष जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके जनकार्यों के एवज में वोट माँगा जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अति महत्वपूर्ण … Read more
झारखण्ड विधानसभा कार्यकाल 05 जनवरी 2025 को पूरा होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव तिथि 13 और 20 नवंबर 2024 को कराने की घोषणा की है. झारखण्ड स्थापना दिवस और बिरसा जयंती की अनदेखी. रांची : भारतीय निर्वाचन आयोग, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है. मसलन, समान प्ले फ़ील्ड मुहैया कराते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र … Read more
बेरोजगारी किसी भी देश के व्यक्तिगत जीवन, समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालता है. ऐसे में जब एक विशेष वर्ग में अधिकतर सामाजिक-आर्थिक संसाधन केंद्रित हों, तो जाति आधारित देश में बेरोजगारी के व्यक्तिगत, समाजिक और आर्थिक स्थिति और भी भयावह हो सकता है. रांची : मोदी सत्ता सबका साथ सबका विकास के नारे … Read more
झारखण्ड : शांत, संतुलित समानता और विकासशील शासन हर विकासशील समाज-देश के लिए आदर्श है. जो समाज के सभी वर्गों को शांति-स्थिरता वातावरण दे विकास के रास्ते खोलता है. हेमन्त के शासन ये सभी प्रयास हुए हैं. रांची : भीडतंत्र, बुलडोजर तंत्र, कृषि बिल, शिक्षा निति, वन अधिनिय बदलाव, साम्प्रदायि धुर्विकरण, नोटबंदी, जीएसटी, रंग, खान-पान, … Read more
झारखण्ड : शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, नियोजन निति, समानता, आरक्षण, बेरोजगारी, कृषि, आधी आबादी सशक्तिकरण जैसे असल मुद्दों से दूर, कृत्रिम मुद्दों के आसरे केवल गाल बजाता विपक्ष. रांची : कृत्रिम मुद्दे सामाजिक विकास में विष से कमतर नहीं. राजनितिक लाभ के मद्देनजर यह मुद्दे जानबूझकर मीडिया और संगठित सामन्ती वर्गों के स्तापित ढांचों के माध्यम … Read more