झारखण्ड सरकार : रोज़गार हेतु आर्थिक मदद – नेतरहाट में केवल राज्य के बच्चों का नामांकन

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झारखण्ड : हेमन्त सरकार में नेतरहाट में नामांकन हेतु झारखण्डी होना अनिवार्य, सरकारी नौकरी के लिए राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों से मैट्रिक-इंटरमीडिएट की पढ़ाई जरूरी. सिविल सेवा तैयारी हेतु 50000 की आर्थिक मदद व निःशुल्क कोचिंग…

सरकारी स्कूलों के बच्चों को क्लैट की तैयारी करने का मौका, सिविल सेवा तैयारी के लिए 50,000 की आर्थिक मदद व निःशुल्क कोचिंग 

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड के सभी आयाम के विकास को अंजाम दिया जा रहा हैं. हेमन्त सरकार का विशेष ज़ोर राज्य के युवाओं के शिक्षा और रोज़गार जैसे पहलू पर है. शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कई निर्णयों में मुख्यमंत्री की सोच स्पष्ट झलकती है. मॉडल स्कूल की संकल्पना उदाहरण हो सकता है. ज्ञात हो, झाऱखंडी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की दिशा में राज्य के प्रतिष्ठित ‘नेतरहाट आवासीय संस्थान’ में नामांकन के लिए झारखण्ड का निवासी होने का निर्णय लिया जाना प्रमुख है. 

हेमन्त सरकार में राज्य में शिक्षा के अलावा रोजगार की दिशा में भी झारखण्डी युवाओं को विशेष प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जा रहा है. ज्ञात हो, राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने की अनिवार्यता, सरकारी स्कूल के बच्चों को क्लैट की तैयारी करने का मौका दिया जाना, सिविल सेवा की तैयारी के लिए 50,000 की आर्थिक मदद देने समेत निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुखता से शामिल हैं. 

प्रतिष्ठित ‘नेतरहाट आवासीय विद्यालय’ में नामांकन के लिए स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र जरूरी

राज्य के प्रतिष्ठित ‘नेतरहाट आवासीय विद्यालय’ में इस साल से नामांकन लेने के लिए छात्रों का झारखण्ड राज्य का मूल निवासी या स्थानीय निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए बच्चो को सीओ और एसडीओ द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा. जमा आवासीय प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जायेगा. इसके लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा नामांकन के लिए चयनित विद्यार्थियों का निवास प्रमाण पत्र संबंधित जिले के उपायुक्त को भेजा जायेगा. विद्यार्थी द्वारा जमा प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद ही नामांकन होगा. ज्ञात हो, पूर्व में नेतरहाट विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बाहरी विद्यार्थियों के नामांकन के मामले सामने आते रहे हैं. 

झारखण्ड में जनरल वर्ग को थर्ड-फोर्थ ग्रेड की नौकरी तभी, जब मैट्रिक-इंटर तक की पढ़ाई राज्य से 

झारखण्ड के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए हेमन्त सरकार में फैसला लिया गया है कि राज्य में सामान्य वर्ग के बच्चों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नौकरी तभी मिल सकती है, जब वह राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई किया हो. वहीं राज्य के आरक्षित श्रेणी के एसटी, एससी, और ओबीसी अभ्यर्थी झारखण्ड या देश के किसी भी राज्य से मैट्रिक-इंटर पास किया हो, वह सरकारी नौकरी के योग्य होंगे. इस सम्बन्ध में झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की नियुक्ति परीक्षा नियमावली में बदलाव किया गया है. नियमावली में हुए बदलाव को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है. 

CLAT, NDA, NTSE और OLYMPIAD जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी कराएगी हेमन्त सरकार 

हेमन्त सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में महत्ती पहल हुआ है. फैसला लिया गया है कि सरकार अब राज्य के सरकारी स्कूलों के 11वीं व 12वीं के छात्रों को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) एवं एनडीए की तैयारी कराएगी. इसके अलावा 7वीं से 10वीं तक के छात्रों को National Talent Search Examination (एनटीएसई) व ओलंपियाड की भी तैयारी करागी. बता दें कि ओलंपियाड परीक्षा सरकारी और प्राइवेट संस्थानों द्वारा नेशनल-इंटरनेशनल लेवल पर करवायी जाती है. 

इसमें 1 से 12 तक की कक्षाओं के विद्यार्थी भाग ले सकते है. हर साल “होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन” के तहत गणित में ओलंपियाड आयोजित कराया जाता है. वहीं, 11वीं व 12वीं के छात्रों को क्लैट व एनडीए की तैयारी कराने के लिए वैसे छात्रों का चयन प्रदेश स्तर पर कराया जाएगा, जिनकी रुचि जिस क्षेत्र में हो वह तैयारी कर सकता है. 

JPSC MAINS परीक्षा की तैयारी के लिए हेमन्त सरकार देगी 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

हेमन्त सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होनेवाली सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (JPSC MAINS) की तैयारी के लिए राज्य सरकार अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी. इसके लिए मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी. श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह योजना शुरू होगी. योजना का लाभ वहीं अभ्यर्थी ले पाएंगे जिन्होंने पीटी परीक्षा पास की है. अभ्यर्थी इस राशि से कोचिंग के अलावा पुस्तकें खरीद सकेंगे.

सिविल सेवा तैयारी के लिए निःशुल्क इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम

सिविल सेवा की तैयारी कराने की दिशा में हेमन्त सरकार में बीते अक्टूबर माह में एक बड़ा फैसला लिया गया था. सरकार द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों में अब राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग निःशुल्क ले सकेंगे. लातेहार में इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम शुरू किया गया. कोडरमा में जल्द कोचिंग संस्थान उपलब्ध होगा. वहीं, अन्य जिलों में भी कोचिंग खोलने की तैयारी जोरों पर है.

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