झारखण्ड : 74वां गणतंत्र दिवस, देश के किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा शायद ही राज्य सरकार के जनहित में खींचे इतनी मोटी लकीर पेश की हो. राज्यपाल ने कहा कि सभी क्षेत्र व वर्ग के विकास में हेमन्त सरकार ने लक्ष्य तय किये हैं.
रांची : 74वां गणतंत्र दिवस, देश के किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जनहित में खिंची गयी इतनी मोटी लकीर पेश की हो. महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने जन-कल्याण में अनेक कार्य किये है और कई नये कदम उठाने की तैयारी में है. सभी क्षेत्र, वर्गों, विशेषकर गरीबों, कमजोरों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के लिए विकास के लक्ष्य तय किये हैं. सरकार का प्रयास है आगामी वर्षों में प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य में शुमार हो.
हेमन्त सरकार में कृषि के क्षेत्र में हो रहा विकास
- राज्य के 22 जिलों के कुल 226 प्रखण्डों को सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है. मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत सुखाड़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को तत्काल राहत हेतु 3500 रुपये की राहत अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है.
- मनरेगा के अन्तर्गत अब तक कुल 4.5 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है. इस वित्तीय वर्ष में कुल 4 लाख योजनाओं को पूरा किया जा चुका है तथा 9.75 लाख योजनाओं पर कार्य हो रहा है. सुखाड़ को देखते हुए प्रति गाँव में पाँच योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है.
- राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना चलायी जा रही है. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है.
- कृषि की समृद्धि के लिए सिंचाई व्यवस्था का सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य की कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पुनरूद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिससे 50,317 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा फिर शुरू की गयी है एवं विभिन्न जिलों में 30 योजनाओं के नहरों का पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष में पूर्ण कर 44,675 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा शुरू की जा सकेगी.
आर्थिक विकास के सुदृढ़करण में कार्य
- वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत् 61 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 17 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है. जल की गुणवत्ता के लिए 22 जल जाँच प्रयोगशालाओं को भी अपग्रेड किया जा रहा है.
- राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़करण में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, स्थापित इकाईयों को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार को बढ़ावा देने हेतु झारखण्ड औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान का प्रावधान किया है. झारखण्ड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 को लागू किया गया है। वर्तमान को देखते हुए झारखण्ड इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को अधिसूचित किया गया है.
- सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूत करने हेतु सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार कर रही है. राज्य में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने एवं नये रेलवे परियोजनाओं के निर्माण हेतु झारखण्ड सरकार तथा रेल मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है.
- स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सरकार द्वारा झारखण्ड को प्रदूषण मुक्त ऊर्जा में अग्रणी बनाने के लिए ‘‘झारखण्ड सौर ऊर्जा नीति, 2022‘‘ लागू की गई है. इसके अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में राज्य में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
- सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने तथा राज्य में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन नीति-2021 गठित की है. इस नीति में राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं. इस नीति से राज्य का आर्थिक विकास तो होगा ही साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे.
- जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयत्नशील है. सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना के तहत् प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रूपये को बढ़ाकर 10 लाख रूपये किया गया है, साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति भी दी गई है.
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में हेमन्त सरकार के बढ़ते कदम
- राज्य के मानव संसाधन का समुचित उपयोग करने तथा युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार योग्य बनाने के निमित्त ‘‘मुख्यमंत्री सारथी योजना‘‘ के अन्तर्गत रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा.
- राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार/स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित है. वर्ष 2022 में इस योजनान्तर्गत ऋण की शर्तों एवं प्रक्रिया का सरलीकरण कर ज्यादा-से-ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है.
- सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन हेतु सर्वजन पेंशन योजना चला रही है. इसके अन्तर्गत सभी योग्य वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारियों को पेंशन योजना से आच्छादित किया जा रहा है। इस योजना से लगभग 20 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत लाभुकों को मात्र 1 रूपये प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर से 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है. इस योजना के लक्ष्य 20 लाख के विरूद्ध 15 लाख 26 हजार से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचा है.
- सरकार खेलकूद की गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रही है. झारखण्ड खेल नीति 2022 के अन्तर्गत खिलाडियों को हर संभव सुविधा एवं सहायता प्रदान हो रही है. साथ ही उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित भी किया जा रहा है. जोहार खिलाड़ी पोर्टल का शुभारम्भ एक अभिनव प्रयास है. इसके माध्यम से खेल प्रतिभाओं का डिजिटल डाटा बेस एक ही स्थान पर तैयार हो रहा है.
सरकार जनता को बेहतर एवं संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार द्वारा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करते हुए वर्ष 2021 से “आपके अधिकार- आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों को लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है. लगभग 2000 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियों का वितरण भी इस कार्यक्रम के तहत किया गया है.