झारखण्ड : सीएम ने मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज, भारत सरकार को पत्र लिखकर पीएम आवास योजना के तहत आवास प्लस में गरीबों को आवास देने का किया आग्रह.
रांची : झारखण्ड में एक तरफ हेमन्त सरकार की योजनाएं सुनियोजित तरीके से “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” महा अभियान के माध्यम से जन-जन तक पहुँच रहीं हैं. हेमन्त सरकार इस महा अभियान के माध्यम से बुढ़ा पहाड़ और मिरचाई पाट जैसे उन क्षेत्रों तक पहुँच रही है, जहां बताया जाता है कि आजादी के बाद से पदाधिकारी नहीं पहुंचे.
राज्य में भगौलीक कसौटी के मद्देनजर इन सुदूर स्थानों पर पदाधिकारी पहुँच अनछुए जरुरतमन्द ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी कर रहे हैं. पहले नक्सल के डर से अधिकारी इन स्थानों पर जाने से कतराते थे तमाम पारिस्थितियां राज्य में हो रहे बदलाव को दर्शाता है. तो वहीं दूसरी तरफ वह केंद्र से गरीबों को आवास देने के लिए आगढ़ कर रही है.
आवास प्लस में निबंधित परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत आवास देने की कवायद
ज्ञात हो, सीएम हेमन्त द्वारा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज, भारत सरकार को पत्र लिख कर पीएम आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया है. पत्र में कहा गया है कि आवास प्लस के तहत झारखण्ड के लिए सूचीबद्ध 10.35.895 परिवारों में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मात्र 4,03,504 इकाई का भौतिक लक्ष्य दिया गया था. अभी भी 6.32,391 योग्य परिवारों को आवास का लाभ नहीं मिल सका है.
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास प्लस में निबंधित परिवारों में से 2,03,061 परिवारों को सूची से हटाया गया है. इनमें अधिकतम परिवार आवास की पात्रता रखते हैं. पूर्व की सरकार में हुए त्रुटिपूर्ण इन्ट्री के कारण आवास से वंचित परिवारों को आवास देने का अनुरोध किया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,32,391 का भौतिक लक्ष्य आवंटित करने तथा आवास प्लस से हटाये गये 203061 परिवारों को जांचोपरान्त सत्यापन करने की सुविधा उपलब्ध कराने की आग्रह की गई है.
मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता सूची में छूट हुए योग्य लाभुकों को जोड़ने के लिए आभार भी जताया
मुख्यमंत्री के द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर तैयार प्राथमिकता सूची में छूट हुए योग्य लाभुकों को जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास प्लस एप्प विकसित करने हेतु केन्द्रीय मंत्री का आभार जताया गया है. इस एप्प में निबंधित परिवारों में से निर्धारित समयावधि में जियो टैग नहीं होने के कारण आवास से वंचित 1,53,814 परिवारों का जियो टैग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किया गया है.