झारखण्ड : मंत्रिपरिषद निर्णय शिक्षा व समाजक सुरक्षा को फिर मिली महत्ता

झारखण्ड : सीएम हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में समपन्न हो रही मंत्रीपरिषद् के बैठकों में शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा व नियुक्ति जैसे राज्य के अहम मसलों पर लगातार लिए जा रहे हैं ठोस निर्णय.

• राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/विभागान्तर्गत संचालित एवं राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षण कार्यों को सुचारू संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के मानदेय बढ़ोतरी तथा Guest Faculty की सेवाप्राप्ति के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति.
• राज्य विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य को सुचारू संचालन हेतु स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापकों के मानदेय बढ़ोतरी, झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित/बैकलॉग नियुक्ति तक पैनल का अवधि विस्तार किये जाने तथा Guest Faculty की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.
• राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), इन्टर्नस् की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
• बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत बोकारो जिले के नावाडीह में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रू. 25,78, 65,000/- रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
• राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु निजी मेडिकल कॉलेज/संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
• झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई.
• अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
• राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. राज्य के सेवीवर्ग जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) दिनांक 18 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2023 के प्रभाव से वेतन का 42% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है. 
• झारखण्ड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा ( भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
• दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) दिनांक 18 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से किया गया है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2023 के प्रभाव से मूल पेंशन का 42% राहत स्वीकृत किया गया है.
• संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई. 
• राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.*
• राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.
• प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अन्तराजजीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में योजना अंतर्गत देय सहायता राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई.
• उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो से संबंधित अधिसूचित नियमावली 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.