झारखण्ड : झारखण्ड एक दलित, आदिवासी, पिछड़ा व गरीब राज्य है. ऐसे में मौजूदा हेमन्त शासन में लगातार शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया जाना अच्छी खबर. 27 मार्च के मंत्रिपरिषद बैठक में भी यह प्रयास दिखा.
- झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालयों, पी०वी०टी०जी० आवासीय प्राथमिक विद्यालयों, अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों, अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन के एकरारनामा को स्वीकृति मिली.
- झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन हेतु एकरारनामा को स्वीकृति मिली.
- श्री बानेश्वर रविदास, सेवानिवृत मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची द्वारा स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत उच्चत्तर पद पर कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान एवं पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय के कर्मियों को दिये जा रहे सातवे वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय वेतन में सरकार का वित्तीय भार निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
- स्व॰ राजेन्द्र प्रसाद सिंह, पूर्व स०वि०स० की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से की गई यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग को आवंटित कार्य- दायित्व राष्ट्रीय कैडेट कोर और सहायक कैडेट कोर”, को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कार्य दायित्व में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई.
- राँची नगर निगम, राँची अन्तर्गत पी०पी०पी० मोड पर नगर बसों के परिचालन से संबंधित राशि रु० 605.42 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन गठित झारखण्ड श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2021 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीनस्थ “झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा / सम्वर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2023 की स्वीकृति दी गई.
- धनबाद अन्तर्गत “मुराईडीह (MDR-051 पर) – हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड- राम राज मंदिर – सोनारडीह फाटक (MDR-049 पर) पथ (कुल लंबाई 5.231 कि०मी०) को संबंधित प्राधिकार की अनापत्ति के पश्चात् चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुल निर्माण सहित)” हेतु रू0 28,05,34,200/- मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए Network Infrastructure Development के तहत Pilot परियोजना के रूप में सिमडेगा, खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों तथा दुमका जिला के दुमका प्रखंड के Saturation हेतु कुल रु० 84.00 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई.
- केन्द्र प्रायोजित इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत पी०एल० खाते में संधारित अवशेष राशि रू. 1610.378 मात्र को इस योजना हेतु खोले गये सिंगल नोडल अकाउंट में हस्तांतरित करने हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 332 को शिथिल करने की स्वीकृति दी.