झारखण्ड : सीएम हेमन्त सोरेन ने सदन में राहुल गाँधी सजा मामले की घोर निदा की है. सीएम का मानना है कि जन अधिकार हनन की कीमत अन्ततः जनता को चुकान पड़ता है. क्योंकि फ़ासीवाद का असल निशाना हमेशा गरीब व मध्यम वर्ग ही होते हैं.
रांची : फ़ासी विचार का प्रयास होता है कि वह विरोध के तमाम रूपों को कुचल दे जो उसके लूट के रास्ते आए. हिटलर व मुसोलिनी ने तो यह बाक़ायदा क़ानून प्रतिबन्धित कर किया था. लेकिन भारतीय लोकतंत्र में फ़ासी विचार ने इस कदर घुसपैठ कर ली है कि वह तमाम विरोध को औपचारिक तौर पर प्रतिबन्धित किये बिना ही कुचलने पर आमादा है. फिर चाहे वह राजकीय व गैर-राजकीय संस्थाओं का क्षरण के रास्ते ही क्यों न हो.
ज्ञात हो, भारत में आर्थिक नीतियों के मद्देनजर सभी पार्टियों में अन्तर हैं जो कभी-कभी पूँजीवाद के अनुकूल नहीं भी होती है. लेकिन नवउदारवादी नीतियों के अक्स में पूँजीपतियों के लूट हेतु वर्तमान केंद्रीय फ़ासी सत्ता की व्यवस्था व नीतियां फिट बैठती है. इसीलिए पूँजीपति वर्ग का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान केंद्रीय सत्ता के पक्ष में खड़ा दिखता है. और मौजूदा केंदीय सत्ता इसे खोना नहीं चाहती, मसलन, वह लोकतांत्रिक आवाजों को शान्त करने के प्रयास में स्पष्ट दिखती है.
सूरत की अदालत में राहुल गाँधी दोषी
सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को दो साल की सज़ा सुनाया जाना इन्हीं फ़ासी प्रयासों के कड़ी का हिस्सा भर है. ज्ञात हो, हालिया दिनों में बीजेपी सत्ता के नीतियों पर राहुल गांधी के तीखे हमले लगातार सडक से सदन तक जारी थे. “क्रोनी कैपिटलिज्म” के अक्स में जिससे सरकार समेत प्रधान सेवक के चेहेते मित्रों की फजीहत बढ़ चली थी. ऐसा माना जा रहा है इन्ही वजहों के कारण राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई है और उनकी सदस्यता समाप्त हुई.
मसलन, झारखण्ड में सीएम हेमन्त सोरेन के द्वारा बजट सत्र के दौरान इस घटनाक्रम की घोर निदा की गई, विरोध हुआ है. सीएम हेमन्त सोरेन का मानना है कि जन अधिकारों के हनन की हर घटना की कीमत अन्ततः लोकतांत्रिक जनता को चुकानी पड़ती है. क्योंकि फ़ासी विचार के तानाशाही का असली निशाना हमेशा गरीब, मजदूर व मध्यम वर्ग ही होते हैं. और ऐसे मामलों में चुप्पी फासी विचार को उसके प्रसार में अनुकूल ज़मीन मुहैया कराता है.