फासीवादी व्यवस्था में बेरोज़गारी एक सामान्य परिघटना, झारखंड इसका जीता जागता उदाहरण फासीवादी व्यवस्था में बेरोज़गारी एक सामान्य परिघटना होती है, क्योंकि उनकी पूरी चुनावी व्यवस्था पूँजीपतियों के रहमोकरम पर ही निर्भर करता है। फासीवादियों के शासन में उनके चहेते पूँजीपति वर्ग को बेरोज़गार आबादी की ज़रूरत होती है। यदि सभी को रोज़गार मिल जायेगा … Read more
झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में बैठे हुए बाहरियों को यह हजम नहीं हो रहा कि इस बार बाहरियों को बाहर का रास्ता दिखा कर केवल झारखंड के अभ्यर्थी कैसे प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। क्योंकि इस बार तीर्थ-चतुर्थ वर्ग की जेटेट भर्ती प्रक्रिया में अन्य राज्य के अभ्यर्थीयों को स्थान नहीं दिया … Read more
नोटबन्दी व जीएसटी उत्पन्न मंदी का सबसे अधिक असर असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों को झेलना पड़ा है, शहरों के कारख़ानों से बड़ी संख्या में मज़दूरों की छँटनी हुई है। उत्पादन कम होने से जो काम पहले शिफ्टों में होता था, वह अब केवल एक शिफ़्ट में, कहीं कहीं तो वह भी नहीं चल रहा है। … Read more
सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2014 से लेकर अब तक देश में 20 साल से लेकर 30-35 साल तक के लगभग 27 हज़ार से अधिक बेरोज़गार युवाओं ने आत्महत्या कर ली। साथ ही लगभग 28 से 30 करोड़ बेरोज़गार युवा में सड़को की धूल फाँक रहे हैं, ऱोज ब ऱोज इस संख्या में वृद्धि … Read more
शिक्षा-रोज़गार-चिकित्सा तक झारखंड की जनता को मुहैया न करा पाने वाली सरकार की जरूरत क्यों ? झारखंड की रघुबर सरकार देश की संविधान को लेकर लंबी-चौड़ी बातें करते दिख जाते हैं, यकीन नहीं तो फिर से एक बार आज़ादी दिवस के भाषण सुन लीजिएगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि ‘सभी को समान नागरिक अधिकार’ मिलना … Read more
झारखण्ड में नए रोज़गार तो दूर कार्य कर्मियों को हटाया जा रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के चेयरमैन समेत दो सदस्यों ने इस वर्ष जनवरी में इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ/NSSO) के आवर्ती श्रम शक्ति (PERIODIC LABOUR FORCE) सर्वेक्षण को आयोग द्वारा मंज़ूरी दिये जाने के बावजूद केंद्र की सरकार उसे जारी … Read more