समान व मुफ्त शिक्षा/ एजुकेशन के अधिकार का सिमटता दायरा सत्ता जनादेश की जिस ताकत के साथ हायर एजुकेशन पर तानाशाही शिकंजा कस रही है, समान व मुफ्त शिक्षा/एजुकेशन के अधिकार का दायरा सिमट रही है, निस्संदेह देश के भविष्य के साख पर ख़तरा है। नौकरी ना देने पाने के बीच शिक्षा को लेकर सरकार … Read more
आरसीईपी (रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप) को नोटबंदी व जेएसटी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर तीसरा बड़ा झटका माना जा रहा है। कई किसान संगठनों ने इसका अभी से ही विरोध करना शुरू कर दिया है। इन संगठनों का कहना है कि यह व्यापार समझौता कृषि पर आधारित लोगों की आजीविका, बीजों पर उनके अधिकार के … Read more
एनएमसी विधेयक जब क़ानून बन जायेगा तब – भारतीय चिकित्सा परिषद क़ानून 1956 रद्द हो जायेगा। उसकी जगह एक राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) गठित होगा जिसमें 25 सदस्य होंगे। इनमें से सिर्फ़ 5 का चुनाव होगा और बाक़ी 20 सरकार द्वारा मनोनित होंगे। प्राइवेट कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों की फ़ीस सरकारी नियंत्रण से बाहर … Read more
फासीवादियों ने गौरक्षा की आड़ में जो गुण्डागर्दी व क़त्लोगारत देशभर में मचा रखी है, वह अब जग जाहिर है। यह “गौ-रक्षक” गुण्डे मोदीजी की सत्ता में बेख़ौफ़ घूमते रहे और नित नयी घटनाओं को अंजाम भी देते रहे हैं। जब दुनियाभर में थू-थू होने लगी तो साहेब ने कह दिया था कि महात्मा गाँधी … Read more
यूएपीए क़ानून को आज़ाद भारत का सबसे ख़तरनाक क़ानून माना जा रहा है। देश में काले क़ानूनों का लंबा इतिहास रहा है। इस फ़ेहरिस्त में 1950 का प्रिवेण्टिव डिटेंशन एक्ट, 1958 का ऑर्म्ड फ़ोर्सेज़ (स्पेशल पावर्स) एक्ट (आफ्स्पा), 1967 का अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (‘यूएपीए’), 1971 का मेण्टिनेंस ऑफ़ इण्टरनल सिक्योरिटीज़ एक्ट (मीसा), 1980 का नेशनल … Read more
नोटबंदी सीधे पीएमओ से संचालित टीएनएन डॉट वर्ल्ड वेबसाइट की “सुनामी ऑफ स्टिंग्स मोदी बीजेपी अनमास्क्ड” नाम से जारी स्टिंग के जरिये एक बार फिर यह साबित हुआ कि नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला था। इस स्टिंग के माध्यम में बताया गया है कि कैसे नोटबंदी के वक़्त बड़े पूंजीपति व सत्ता तक … Read more