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झारखंड राज्य की क़ानून-व्यवस्था की स्थिति को देख कर आसानी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि संविधान से छन-रिसकर जो सीमित जनवादी  अधिकार प्राप्त होते हैं, उनका बड़ा हिस्सा क़ानून-व्यवस्था के मकड़जाल में अटक जाता है। बमुश्किल वहाँ से जो जनवादी अधिकार के कुछ क़तरे निकलते भी हैं तो दफ्तरों के अफसरों-बाबुओं और … Read more