मुख्यमंत्री द्वारा हजारीबाग “आपके अधिकार … आपके द्वार” कार्यक्रम में मेगा परिसंपत्ति वितरण 

मेगा परिसंपत्ति वितरण 

झारखण्ड के हजारीबाग  जिले में 25 लाख 92 हज़ार 856 लाभुकों के बीच कुल 22 अरब 30 करोड़ 29 लाख 6 हज़ार रुपए का परिसंपत्ति वितरण. कार्यक्रम में नवचयनित कर्मियों के बीच मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र भी किया गया वितरण… सभी वर्ग के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने में सहयोग करेगी सरकार … Read more

मोबलिंचिंग पर कानून बनाने वाल पहला राज्य बनने जा रहा है झारखण्ड

मोबलिंचिंग पर कानून बनाने वाल पहला राज्य बनने जा रहा है झारखण्ड

भारत 2014, सरकार बदलने के लिए सभी ने अपना मत दिया था. तमाम समस्याएं तो जस की तस रही, लेकिन इस बीच मोदी सत्ता में भीड़ तंत्र ने सांप्रदायिक चोला ओढ़ वीभत्स रूप में समाज के सामने आया. मौतें तो होती रही लेकिन हत्यारा कोई नहीं था. इस दिशा में हेमंत सरकार ने देश भर … Read more

हेमन्त सरकार ने दिए झारखंड के आंदोलनकारियों को नौकरी व पेंशन के अधिकार

नौकरी व पेंशन

आंदोलनकारियों व आश्रितों को नौकरी व पेंशन के अधिकार देना बताता है कि झारखंड अपने बुजुर्गों-महापुरुषों को सम्मान देना जानता है। और जो राज्य अपने बुजुर्गों की पहचान मिटने से बचाता है उस राज्य की पहचान वर्षों तक जीवित रहती है झारखंड में 14 वर्षों के भाजपा शासन में, झारखंड आन्दोलन के सिपाहियों की अनदेखी होना … Read more

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 – सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भाजपा को करारा जवाब

थाली में अंडा

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 – रघुवर सरकार में झारखंड पुलिस जहां 9वें स्थान पर थी, वहीं अब वह हेमन्त सरकार में 6ठें स्थान पर है, क्या सच पचाने की क्षमता प्रदेश भाजपा नेताओं में है? टाटा ट्रस्ट जैसे संस्था की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट में कहा गया, 2020 में झारखंड की विधि व्यवस्था पहले … Read more

हेमन्त सरकार के फैसले ने खोला गरीब-गुरवा के लिए निजी अस्पताल के द्वार

सिक्किम -मिजोरम के तर्ज पर झारखण्ड में क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में आयेंगे राज्य के सभी अस्पताल , गरीब-गुरवा के लिए खुलेंगे निजी अस्पताल के द्वार झारखण्ड में क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट को पूरी तरह से लागूकर दिया गया है। जिससे राज्य में अब मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम गरीब-गुरवों व आमजनों से की जाने वाली लूट … Read more

नाबार्ड सेमिनार में हेमन्त-किसानों के उत्पादों को पूरा मूल्य व मार्केट दिलाएगी सरकार

नाबार्ड सेमिनार

नाबार्ड सेमिनार- 2019-20 में राज्य के किसानों के बीच मात्र 2033 करोड़ रूपये का कृषि ऋण बाँटा गया जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 7,000 करोड़, 2021-22 में सरकार 7,000 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने का करेगी प्रयास … ग्रामीण कारीगरों और महिला समूहों के उत्पादों के विपणन को लेकर सरकार उठा रही कदम नाबार्ड सहकारिता और … Read more