झारखण्ड स्थापना दिवस -2022: CM ने झारखण्डियों को तोहफों से नवाजा 

झारखण्ड स्थापना दिवस 2022 समारोह में राज्य वासियों को सीएम हेमन्त सोरेन दिया गया कई योजनाओं के तोहफा. साथ ही राज्य को मिला विद्युत से लेकर औद्योगिक नीति -2022.

  • 7309. 58 करोड़ की कुल 369 योजनायें. 
  • झारखण्ड विद्युत वाहन नीति- 2022.
  •  झारखण्ड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति -2022. 
  • झारखण्ड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति- 2022 हुआ लॉन्च. 
  • विद्यार्थियों के बेहतर और उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना.
  • एकलव्य प्रशिक्षण योजना.
  • मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना.
  • मुख्यमंत्री सारथी योजना -युवाओं को मिलेगा निशुल्क कौशल प्रशिक्षण.
  • मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना.
  • 13,90, 164 लाभुकों के बीच 1247.39 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति वितरण.
  • नव चयनित 609 सहायक अभियंता, 320 परिचारिका और 16 लेखा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र.

मोरहाबादी मैदान में झारखण्ड स्थापना दिवस 2022 समारोह संपन्न

झारखण्ड स्थापना दिवस -2022: CM ने झारखण्डियों को तोहफों से नवाजा 

रांची : 15 नवंबर 2022, के दिन को झारखण्ड में धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है. हेमन्त सरकार में इस अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया गया. यह मुख्य समारोह उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जिस सपनों के अक्स में अलग झारखण्ड आंदोलन की शुरुआत हुई थी.

ज्ञात हो, राज्य के इस मुख्य व अहम समारोह में सीएम हेमन्त सोरेन द्वारा राज्य और राज्य वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण में शिक्षा, विद्युत्, औद्योगिक समेत कई योजनाओं की शुरुआत की गयी. जो राज्य को n केवल नई उम्मीद देगी . और झारखण्ड राज्य के सुनहरे भविष्य की नये सिरे से आधारशिला भी रखेंगी.

147 योजनाओं का शिलान्यास व 222 योजनाओं का उद्घाटन

झारखण्ड स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर सीएम हेमन्त सोरेन के द्वारा 7309. 58 करोड़ रुपए की लागत से कुल 369 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. इसमें 5433.24 करोड़ रुपए की 147 योजनाओं की आधारशिला राखी गयी और 1876.34 करोड़ रुपए की लागत से 222 योजनाओं का उद्घाटन हुआ.

147 योजनाओं के शिलान्यास –

  • पथ निर्माण विभाग की 41 योजना – राशि 1718.64 करोड़.
  • पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 17 योजना – राशि  931.31 करोड़.
  • भवन निर्माण विभाग की 4 योजना – राशि  261.34 करोड़.
  • जल संसाधन विभाग की 3योजना – राशि -84.27 करोड़.
  • नगर विकास एवं आवास विभाग की 12 योजना – रशि 1658.86 करोड़.
  • स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 3 योजना – राशि  74.31 करोड़.
  • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग
  • ग्रामीण कार्य विभाग की 14 योजना.
  • झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की 16 योजना.
  • कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की 17 योजना.
  • स्वास्थ्य विभाग की 14 योजना  -राशि 517.65 करोड़
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की 5 योजना.

222 योजनाओं का उद्घाटन –

  • पथ निर्माण विभाग की 43 योजना.
  • जल संसाधन विभाग की 2 योजना. 
  • भवन निर्माण विभाग की 2 योजना. 
  • पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 7 योजना. 
  • नगर विकास एवं आवास विभाग की 13योजना. 
  • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 7 योजना.
  • ग्रामीण कार्य विभाग की 13योजना.
  • झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की 25 योजना.
  • श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की 6 योजना.  
  • स्वास्थ्य विभाग की 8 योजना. 
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की 10 योजना.
  • स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 86 योजना.

नियुक्ति पत्र वितरण व लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण

ज्ञात हो, जहाँ एक तरफ झारखण्ड राज्य में जनता को परिसंपत्तियों से लाभान्वित किया जा रहा है to वहीँ राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला भी लगातार जारी है. इस अवसर पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 609, लेखा पदाधिकारी के 16 अनुशंसित और रिम्स रांची में परिचारिका के लिए चयनित 320 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया.

साथ ही 13,90, 164 लाभुकों के बीच 1247.39 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ. इसके अलावा 12 अक्टूबर से 14 नवंबर तक दो चरणों में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 12 जिलों में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए जिसमें उनके द्वारा विभिन्न जिलों में 12 नवंबर तक कुल 8,95,324 लाभुकों के बीच 759.21 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बांटी गयी.

झारखण्ड राज्य को मिली तीन नई पॉलिसी की सौगात 

झारखण्ड विद्युत वाहन नीति-2022 

झारखण्ड विद्युत वाहन नीति-2022 के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा. इसमें वर्ष 2030 तक आईसीई इंजन आधारित वाहनों को विद्युत वाहनों से प्रतिस्थापित किया जाना है. जबकि, 2027 तक एसीसी बैट्री के निर्माण के लिए एक परियोजना स्थापित की जाएगी. इस नीति के तहत दिए जाने वाले आकर्षक अनुदान के प्रावधानों से राज्य में विद्युत वाहन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा.

झारखण्ड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 

झारखण्ड इथेऩॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में जैव ईंधन के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. इस नीति में वर्ष 2025 तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का प्रयोग को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का लक्ष्य है. जैव ईंधन का निर्माण गन्ना जैसे कृषि उत्पादों से किया जाता है.

झारखण्ड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 

राज्य में झारखण्ड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति-2022 को लांच किया गया. इसका मकसद राज्य को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है. इसके तहत राज्य में सरकार और निजी संस्थानों की भागीदारी से औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे. इससे होने वाली आय सीधे राज्य सरकार को प्राप्त होगा. इससे राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार बढ़ेंगे. 

झारखण्ड की जनता को मिली 5 नई योजनायें 

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 

इस योजना के तहत राज्य के 10वीं औऱ 12वीं उतीर्ण आर्थिक रुप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र – इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च आदि की पढ़ाई के लिए ऋण की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी. इसमें विद्यार्थियों को बैंक के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. 

इस ऋण पर विद्यार्थियों को केवल 4 प्रतिशत सामान्य ब्याज का भुगतान करना होगा. शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी. वहीं ऋण वापस करने की अधिकतम सीमा 15 वर्ष होगी तथा इसके लिए विद्यार्थियों को कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना होगा. इस योजना के लिए कॉरपस फंड के रुप में दो सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

एकलव्य प्रशिक्षण योजना

राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय/झारखण्ड कर्मचारी चयन आय़ोग और बैंकिंग तथा रेलवे आदि जैसी भर्ती एजेंसियों के द्वारा ली जाने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना से 27 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है. 

इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 1000,  जेपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 2000, बैंक पीओ के लिए 2000, बैंक लिपिक के लिए 5000, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए 8500 और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए 8500 लाभार्थियों की संख्या होगी. 

इस योजना में कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की संख्या औऱ कोचिंग सत्र की अवधि के आधार पर शत प्रतिशत ट्यूशन शुल्क का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रुप में 25 सौ रुपए प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा. इस योजना पर कुल वार्षिक व्यय भार 190 करोड़ 5 लाख रुपए होगी.

मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना

इस योजना के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार, फैशन डिजाइनिंग/फैशन टेक्नोल़ॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईसीडब्लूए, झारखण्ड में अवस्थित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना के तहत आठ हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग कराया जाएगा. 

इसमें इंजीनियरिंग के लिए 3000, मेडिकल के लिए 2000, क्लैट के लिए 1000 और जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पांच- पांच  लाभार्थियों की संख्या होगी. इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रुप में 2500 रुपए प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा. इस योजना पर कुल वार्षिक व्यय भार 122 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए होगी.

मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना

राज्य में कम बारिश के कारण धान व अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है. 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा क्षेत्र घोषित किया गया है. सूखा प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को तत्काल 3500 रुपए अनुग्राहिक राहत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इसका आवेदन ऑनलाइन पोर्टल से लिया जाएगा. जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाकर अधिसूचित सूखाग्रस्त प्रखंडों के सभी किसान परिवारों लाभ प्रदान किया जाएगा.

मुख्यमंत्री सारथी योजना

इस योजना के तहत राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ना है. इसके तहत सरकार द्वारा 18 से 35 वर्ष तक जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष है, के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने-जाने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए दिए जाएंगे. 

प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को तीन माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रुप में 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा, जबकि युवतियों, दिव्यांगों और परलैंगिकों को 1500 रुपए प्रतिमाह मिलेगा.

Leave a Comment