क्यों वन अधिकार क़ानून 2006 बीजेपी को खटक रहा है?

वन अधिनियम

  आज भारत के झारखण्ड जैसे कई वन क्षेत्रों में लोग लोकतंत्र, आजीविका और गरिमा के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ कई अन्य पारम्परिक वनवासियों के संघर्ष में (वन अधिकारों को मान्यता) कानून, 2006 एक महत्वपूर्ण हथियार है या यूँ कहें यह कानून ब्रह्मास्त्र ही है। इस कानून की आवयश्कता … Read more

बीजेपी और अडानी की यारी में पिसती बेचारी झारखंडी जनता !!!

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झारखण्ड में रघुवर सरकार से गोड्‌डा के भोले-भाले आदिवासी एवं मूलवासी बहुत डरे हुए हैं, वे सोच रहे हैं कि यदि उनकी जमीन छिन गई  तो वे क्या करेंगे कहाँ जायेंगे? उनकी अधिकांश ज़मीनें उपजाऊ एवं बहुफसली हैं। ये जमीन ही तो आदिवासियों की जीवन, संस्कृति की पहचान है। मशीनों से आधी दुनिया का बदन … Read more

क्या वालमार्ट का फ़्ल‍िपकार्ट को खरीदने का सच  जानना चाहेंगे?

वालमार्ट

वालमार्ट और अमेज़न के बीच लम्बी प्रतिद्वन्द्विता के बाद आखि़रकार वालमार्ट ने फ़्ल‍िपकार्ट को खरीद ही लिया।  वालमार्ट ने पूरी कम्पनी का मूल्य 21 अरब डॉलर आँकते हुए इसके 77% शेयर 16 अरब डॉलर में ख़रीद ली। अगर हम इस खेल को तकनीकी तौर पर देखें तो जो कम्पनी बिकी है, वह भारत में पंजीकृत … Read more

वज्रपात का झारखण्ड में भयावह रूप

Thunderstorm

आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इन दिनों झारखण्ड में भाजयुमो नामक नया तूफ़ान रांची के सड़कों पर हुडदंग  मचाते देखा गया है। आप सभी झारखण्डवासियों को पहले से ही आगाह किया जाता है कृपया इस तूफ़ान से बचकर रहें क्योंकि यह तूफ़ान समाज में व्याप्त भाई-चारे को ख़त्म करने का प्रयास करता है … Read more

क्या आप जानते हैं देश के सबसे बड़ा जमीन हड़पने वाला बाबा कौन है ?

lala ramdev

गिरीश मालवीय क्या पतंजलि के विज्ञापनो पर लार टपकाता मीडिया यह सब बताएगा? नही, इसलिए यही पर पढ़ लीजिए….. देश के सबसे बड़ा जमीन हड़पने वाले बाबा है लाला रामदेव, पहले के जमाने मे बाबा छोटे बच्चों को झोले में छिपाकर उठा ले जाते है अब मॉडर्न बाबा बड़े ठसके के साथ देश के हर … Read more

पत्थलगढ़ी आन्दोलन भाजपा की करतूत की उपज

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  रमण पत्थलगढ़ी आन्दोलन का शुरुआती दौर 2017 माना जाता है और इसके जद में अबतक झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के लगभग 300 गाँव आ चुके हैं। इस आन्दोलन का तहत संविधान के पन्नों में निहित 19 (5) का उपयोग कर कानून बनाने की मांग जिससे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में बिना ग्रामसभा के अनुमति के न … Read more