चीनी मोबाइल को देश से बाहर भगाने वाले मोदी आखिर क्यों ला रहे हैं चीनी बैंक

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  क्या देश में कई सालो से आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठनों का चीन के उत्पादों का बहिष्कार करना झूठा था? अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाये जा रहे चीनी बैंक का विरोध क्यों नहीं करते। क्या अब इन्होंने देश भक्ति का कंबल उतार फैंका है? मोदी जी का हमेशा चीन जाने के रहस्यों … Read more

झारखण्ड में भूमि अधिग्रहण और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ महाबंदी असरदार

Ranchi

झारखण्ड में राज्य  सरकार  द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पास कराने तथा दबाव बनाकर राष्ट्रपति से अनुमोदित कराने के विरोध में  झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और झारखण्ड के तमाम विपक्षी पार्टियों ने चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल फूंका है।  इसी कड़ी में 5 जुलाई को संपूर्ण झारखंड महाबंद बुलाया गया। यह अधिग्रहण संशोधन झारखंडी आदिवासी एवं मूलवासी … Read more

मोदी ने सुनी कॉर्पोरेट जगत की मन की बात

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इनके फायदे के लिए रास्‍ते में आने वाली सारी बाधाओं को हटाने का दिया आश्‍वासन प्रधानमंत्री मोदी 26 जून को मुंबई में कॉर्पोरेट जगत के साथ मीटिंग की, परन्तु  प्रतीत तो ऐसा हुआ, जैसे मोदी जी का इन उद्योगपतियों के छोटे से समूह के समक्ष पेशी हो और सरकार के काम का लेखा-जोखा अपने आकाओं … Read more

नीति आयोग ने खोली रघुवर सरकार की पोल!

Jal

  झारखंड प्रदेश में आबादी की गुणात्मक वृधी देखी जा रही है। यह प्रदेश साल में पूरे सात महीने भीषण पेयजल संकट से गुजरता है। बढ़ते शहरों की माँग को पूरा करने के लिये यहाँ की भूमि का जलादोहन परत-दर-परत अविवेकपूर्ण तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। 800 से 1200 फीट तक गेहरी नलकूपों … Read more

भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ महा आन्दोलन का आगाज!

भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ रघुवर दास का पुतला दहन

  किसानों एवं विपक्ष के गुस्से और भारी विरोध के बावजूद आखिरकार रघुवर सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण बिल पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर मंजूरी दे ही दी। इस विधेयक को कानून में तब्दील होने के लिए अब मात्र इसे कुछ औपचारिकताओं से ही गुजरना है। इस विधेयक का कानून बनने के बाद झारखंड सरकार … Read more

क्यों वन अधिकार क़ानून 2006 बीजेपी को खटक रहा है?

वन अधिनियम

  आज भारत के झारखण्ड जैसे कई वन क्षेत्रों में लोग लोकतंत्र, आजीविका और गरिमा के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ कई अन्य पारम्परिक वनवासियों के संघर्ष में (वन अधिकारों को मान्यता) कानून, 2006 एक महत्वपूर्ण हथियार है या यूँ कहें यह कानून ब्रह्मास्त्र ही है। इस कानून की आवयश्कता … Read more