देश के आदिवासी वर्ग से बीजेपी और मोदी सरकार का बैर क्यों?

देश के आदिवासी वर्ग से बीजेपी और मोदी सरकार का बैर क्यों?

आदिवासी समुदाय के प्रति बीजेपी और मोदी सरकार में नफरत क्यों? यह इसलिए तो नहीं कि यह समुदाय देश का पौराणिक एवं प्राचीन इतिहास सहेजे है. और बीजेपी के सामन्ती विचारधारा के आड़े स्वतः ही खड़ा दिखता है. रांची : बुद्धिजीवियों का मानना है कि मनुवाद का संपूर्ण दर्शन आदिवासियों के प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य के … Read more

बीजेपी चरित्र! बात विकास की, नीतियां आदिवासी खात्मे की

बीजेपी चरित्र! बात विकास की, नीतियां आदिवासी खात्मे की

मोदी सरकार और भाजपा डबल इंजन सरकार की वह नीतियां जिसके अक्स में आदिवासियों के बीच खड़ा है अस्तित्व का संकट. इस फेहरिस्त में सीएए/एनआरसी, वन संशोधन विधेयक 2023, कोल बेयरिंग एरिया अमेंडमेंट बिल 2023. रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस आदिवासी विकास की सिर्फ बात और प्रतीक की राजनीती करती दिखती है. … Read more

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के प्रति CM हेमन्त का सम्मान अनूठा

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के प्रति CM हेमन्त का सम्मान अनूठा

सीएम हेमन्त सोरेन ने कभी खुद पर सत्ता के नशे को हावी नहीं होने दिया. यह छवि महामहिम राष्ट्रपति के प्रति उनके सम्मान में स्पष्ट दिखता है. दोनों आदिवासी वर्ग की शक्ति के रूप में उभरे हैं. रांची : झारखण्ड के सीएम हेमन्त सोरेन ने खुद पर कभी सत्ता के नशे को हावी नहीं होने … Read more

क्या हेमन्त सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के आसरे दुनिया के समक्ष रखा एक एसटी सीएम के प्रति इडी का रवैया?

एसटी सीएम के प्रति इडी का रवैया?

झारखण्ड : विधायक सरयू राय ने राज्य में हो रहे इडी कार्रवाई को एकतरफा करार दिया है. साथ ही आदिवासी सीएम हेमन्त सोरेने ने संविधानिक बिन्दुओं के आसरे सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण की लगाई गुहार.  इस बार सीएम हेमन्त सोरेन ने इडी कार्रवाई के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के शरण में हैं. जिससे इडी … Read more

झारखण्ड : अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

झारखण्ड : अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

झारखण्ड : हेमन्त सत्ता में “मेक इन झारखंड” (परचेज प्रेफरेंस) पॉलिसी- 2023 के तरफ बढ़ा. देश में पहली बार अनुसूचित जाति व जनजाति के एंटरप्रेन्योर्स के लिए पृथक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. रांची : सीएम हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखण्ड में “मेक इन झारखंड” (परचेज प्रेफरेंस) पॉलिसी- 2023 के तहत छोटे उद्योगों के बढ़ावा के लिए … Read more

1932 स्थानीय नीति, आरक्षण विधेयक की ओर फिर बढ़ी हेमन्त सरकार

1932 स्थानीय नीति, आरक्षण विधेयक की ओर फिर बढ़ी हेमन्त सरकार

झारखण्ड : हेमन्त सरकार 1932 स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग विधेयक पुनः विधानसभा में करेगा पेश. वापस विधेयकों में राज्यपाल से संदेश उपलब्ध कराने का आग्रह. हेमन्त सरकार का 1932 खतियान स्थानीय नीति व ओबीसी आरक्षण के प्रति जुझारूपन का स्पष्ट अर्थ है कि सरकार राज्य के मूलवासियों की सम्पत्ति, किसानी व हक़ … Read more