पारदेशीय छात्रवृति MoU बहुसंख्यकों को देगा उच्च शिक्षा प्राप्ति का मौका

पारदेशीय छात्रवृति MoU

झारखण्ड : पारदेशीय छात्रवृति MoU – देश में पहली बार है जब किसी राज्य सरकार और विदेशी, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO), ब्रिटिश उच्चायोग की साझेदारी राज्य के लिए समावेशी और उच्च शिक्षा का खोलेगा द्वार.   रांची : शेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना झारखण्ड के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति में … Read more

OBC को आरक्षण दिलाने की दिशा में बढे हेमंत सोरेन

OBC

काका कालेलकर कमीशन लागू करने का वचन ओबीसी को दे 1977 में मोरारजी देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को पुरानी बता लागू नहीं किया। बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनाया गया। जिसने देश भर में घूम कर 3743 जातियों को OBC के तौर पर पहचान किया।  जो 1931 … Read more

अंधभक्ति में लीन ओबीसी का खत्म होता भविष्य

अंधभक्ति में लीन

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंधभक्ति में लीन हो 52 प्रतिशत संख्या बल केआधार पर ओबीसी शासक बनाता रहेगा और अपना ही नुकसान करता रहेगा?

सदान व मूलवासियों को उनके अधिकार दिलाएंगे हेमत सोरेन 

सदान मोर्चा

छोटा नागपुर और और उसके आसपास के क्षेत्र, ऐतिहासिक रूप से झारखंड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के मूलवासी, जो आदिवासी नहीं हैं, वे ‘सदान’ कहलाते हैं। झारखंड में अनुसूचित जनजातियों या आदिवासियों के बाद शेष विभिन्न जातियां व समुदाय, जो ज्यादातर आदिवासियों के गाँवों में रहते हैं, इन्हें ही आमतौर पर … Read more

हेमंत सोरेन ने ओबीसी को उनका हक़ 27% आरक्षण देने के लिए कसी कमर

हेमंत सोरेन ने कहा

हेमंत सोरेन ने कहा कि वे ओबीसी के 27% आरक्षण को लेकर गंभीर झारखंड में ओबीसी की आबादी सामाजिक, आर्थिक, जातीय जनगणना-2011 के अनुसार  तकरीबन 1.33 करोड़ हैं, जोकि राज्य की कुल आबादी का 40.43 फीसदी है। गिरिडीह जिले में ओबीसी की सर्वाधिक संख्या, लगभग 15.42 लाख है। जबकि जनसंख्या के आधार पर धनबाद में … Read more

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर  

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप    ‘अन्य पिछड़ा वर्ग’ (ओबीसी), भारत सरकार द्वारा जातियों को वर्गीकृत करने के लिए प्रयुक्त एक सामूहिक शब्द है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों  के साथ-साथ भारत की जनसंख्या के कई सरकारी वर्गीकरण में से एक है। भारतीय संविधान में ओबीसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से … Read more