सहायक पुलिस कर्मियों से मिलने पहुंचे रघुवर दास -मंच से उन्हें बताना चाहिए कि पारा शिक्षकों व आंगनबाड़ी सेविकाओं के पिटाई के वक़्त कहाँ थी यह हमदर्दी

रघुवर

हमदर्दी दिखाते वक़्त रघुवर दास शायद भूल गये कि सहायक पुलिस कर्मियों की वर्तमान स्थिति के जिम्मेदार केवल वह और उनकी सरकार है  पूर्व मुख्यमंत्री शायद यह भी भूल चुके हैं कि सहायक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति उन्होंने नक्सल ख़ात्मे के लिए किया था, लेकिन करवाया उनसे ट्रैफिक का काम  राँची। झारखंड की राजधानी राँची, … Read more

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के मद्देनज़र बेहतर काम करती दिखती है हेमंत सरकार

ट्राइबल यूनिवर्सिटी

पिछली बजट के मुकाबले शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी सरकार का एक स्वस्थ पहल  ओपन यूनिवर्सिटी से दूरस्थ शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा, ट्राइबल यूनिवर्सिटी से जनजातीय संस्कृति को जान सकेंगे लोग राँची। भाजपा के डबल इंजन सरकार में झारखंड के शिक्षा व्यवस्था व शिक्षण संस्थानों के हाल किसी से छिपी नहीं है। … Read more

सीएम हेमंत के प्रयासों से 38 माह बाद मिलेगा 700 अल्पसंख्यक शिक्षकों को मानदेय

अल्पसंख्यक

तमाम वर्गों के शिक्षकों के अधिकारों के लिए लगातार प्रयासरत है सीएम हेमंत व उनकी सरकार राँची। 2013 में पहली बार जब हेमंत सोरेन ने झारखंड की बागडोर संभाली, तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार राज्य के हर समुदाय के विकास के प्रति कटिबद्ध है। यह 13 वर्षों से उपेक्षित रहे वर्गों के लिए … Read more

बीजेपी सत्ता ने छीना था 11.30 लाख झारखंडियों के मुंह से निवाला, अब वैसे 15 लाख लोगों को मिलेगा राशन

मुंह से निवाला

जनविरोधी रघुवर सत्ता ने बिना ठोस कारण रद्द किए थे 11.30 लाख गरीब झारखंडियों के राशन कार्ड, विभागीय मंत्री ने उठाये थे सवाल  झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की होगी शुरूआत, इसके लिए हेमंत सरकार ने स्वीकृत किए 213 करोड़ राँची। प्रदेश की पूर्ववर्ती बीजेपी की डबल इंजन रघुवर सत्ता ने अपने 1,000 दिनों के शासन … Read more

नई शिक्षा नीति से 8वीं अनुसूची में शामिल संथाली, बोडो जैसी जनजाति भाषा को मिलेगा फायदा, मुंडारी, हो व उरांव का पिछड़ना तय

जनजाति

जनजाति समाज को बीजेपी ने वोट बैंक की तरह किया इस्तेमाल, नहीं चाहते कि झारखंडी जनजाति भाषा का हो विकास रांची  : मोदी सरकार की एक और योजना विवादों  में है। योजना है “नई शिक्षा नीति” और इसपर सवाल उठाने वाले हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दरअसल मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने यह सवाल राज्य … Read more

झारखंडियों के अधिकारों के लिए केंद्र से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन

लड़ाई

कोल ब्लॉक नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुँच हेमंत ने पेश की मिसाल 2500 करोड़ रूपये जीएसटी बकाये केंद्र द्वारा नहीं अदा करने पर सहकारी संघवाद पर पहुँचेगा चोट  : हेमंत राँची : विपक्ष से मुख्यमंत्री बनने तक जेएमएम कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने हर मंच पर झारखंडी अधिकारों की बात प्रमुखता से उठाते रहे हैं। … Read more