मनरेगा बजट में 38500 करोड़ रुपए की कटौती मजदूरों के लिए नया संकट

मनरेगा बजट में 38500 करोड़ रुपए की कटौती

मनरेगा बजट के संशोधित अनुमान, 111500 करोड़ की तुलना में 73,000 करोड़ आवंटन, रोजगार के क्षेत्र में मजदूर-किसान के समक्ष उतपन्न करेगा नया संकट  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या कहें स्किल इंडिया के अक्स में मोदी लगभग हर मंच से कहे कि इसके जरीये देश में अब रोजगार कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन, खेती से … Read more

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना- पशु झारखंडियों का असली धन, पशुपालन में अग्रणी होगा झारखण्ड : हेमन्त सोरेन

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना – पशुपालन क्षेत्र में विकास के मद्देनजर हेमंत सरकार ने खींची बड़ी लकीर। योजना के दायरे में आयेंगे 50000 से अधिक झारखंडी लाभुक।  रांची। देश का ऐसा क्षेत्र, जहाँ गाँव में जंगल नहीं जंगल में गाँव हो। ऐसा प्रदेश जिसका जीवन का अक्स ही पर्यावरण हो। जहाँ धर्म का अर्थ प्राकृतिक … Read more

केंद्र की श्रम नीतियाँ अंग्रेजों की लगान वसूली व्यवस्था जैसा मजदूर का दोहन कर रही है

हेमंत सोरेन एक झारखंडी दीवार

ठेका कंपनिया के साथ मिलकर उद्योगिक क्षेत्र मजदूरों का दोहन कर रही है। हेमन्त सोरेन का मजदूर के हित में खिंची गयी ऐतिहासिक लकीर, सरकारों के लिए आईना हो सकता है औद्योगिक क्षेत्र के मुनाफ़े की चक्की के मद्देनज़र, मज़दूरों की जायज शिकायत कम्पनी प्रबंधन से लेकर सरकारी प्रशासन तक में अनसुनी हो। मानव संसाधन … Read more

पेयजल की परेशानी राज्य में न हो, मुख्यमंत्री का दूरदर्शी सोच मोदी सरकार से आगे

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

जिस केंद्र ने बजट 2021-22 में राज्यों के 50 शहरों को जल जीवन मिशन (शहरी) में किया शामिल, हेमंत सरकार 14 दिसम्बर को ही पेयजल परेशानी से निजात दिलाने को लेकर, योजना पर कर चुकी है काम शुरू  राँची। केंद्र की मोदी सत्ता के लाभकारी योजनाओं से इतर किस राज्य के मुखिया का विभागीय समीक्षा … Read more

केंद्र ने फिर दिखायी दोहरा नीति, पहले डीवीसी कटौती अब 3850 करोड़ कम अनुदान

बिजली कटौती

जीएसटी का करीब 2,500 करोड़ और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर 45,000 करोड़ रुपये का है बकाया और अब 3850 करोड़ कम अनुदान दोहरी नीति नहीं तो क्या? केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सेदारी मद में 2020-21 में मिले थे 25900 करोड़, 2021-22 में 22050 करोड़ मिंलने का अनुमान  रांची। सहकारी संघवाद देश का वह मजबूत … Read more

सरकारी नौकरियों में एसटी, एससी, ओबीसी की संख्या 15 गुना बढ़ी

बेरोजगारों को नौकरी

सरकारी नौकरियों में एसटी-एससी व ओबीसी की संख्या 15 गुना बढाने के लिए प्राप्तांक से आठ फीसदी नीचे जाने की कट ऑफ शर्त को समाप्त कर दिया गया अलग झारखंड के 14 वर्षों के भाजपा शासन में यदि वह परिस्थिति बने, जहाँ उड़ान के सपने पाले युवा को मंजील नहीं, आत्महत्या करे। 20 वर्षों में … Read more