झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का यू.जी.सी.पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवाशर्त की स्वीकृति में संशोधन की स्वीकृति दी गई. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-3559, दिनांक 16.07.2013 एवं अनुवर्ती संशोधनों द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2013 में … Read more
मुख्यमंत्री का जन संवाद – सरकारी योजनाओं का आप लाभ जरूर लें और दूसरों को भी दिलाना सुनिश्चित करें. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता. आम जन भावनाओं के अनुरूप सरकार बना रही कार्य योजनाएं… साहिबगंज/ झारखण्ड : देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी राज्य के विकास में मुख्यमंत्री का राज्य से ज़मीनी … Read more
हजारीबाग : झारखंडी मानसिकता की सरकार की नीतियां स्थानीय व्यवसायियों के विश्वास में नयी संभावनायें जन्म दे रही है. राज्य में स्थानीय व्यवसाय नए रंग में फलने फूलने लगे है. हजारीबाग का चर्चित ‘हंगर वंगर‘ जैसे रेस्टोरेंट अपने आउटलेट काउंटर का विस्तारीकरण अनोखे तरीके से करने लगे है. जो अपने आप में झारखंडियत की छाप … Read more
देश का छोटा नागपुर पठार और इसका आस पास का क्षेत्र सदियों से संपदा व संवैधानिक अधिकार दोहन का शिकार रहा है. नतीजतन इस क्षेत्र बसने वाले असंख्य मूलवासी जिसमे 60% अनुसूचित वर्ग व 40% जेनरल वर्ग संवैधानिक अधिकार से वंचित हुए. इसी पीड़ा ने झारखण्ड आन्दोलन रूप लिया था. अलग राज्य की माँग से … Read more
हेमन्त सरकार ने भाषा विवाद खत्म कर 2002 की तरह फिर से झारखण्ड जलाने की भाजपाई सोच को किया खंडित. उर्दू को सभी जिलों के क्षेत्रीय भाषाओं में जोड़ना हेमन्त सरकार का संवैधानिक दायित्व और संवैधानिक बाध्यता, क्योंकि यह संविधान में जोड़ी गयी भाषा है. रांची : झारखण्ड राज्य एक बार फिर से जलने से बच … Read more
झारखण्ड राज्य में हेमन्त सरकार में पहली बार सही मायने में आदिम जनजातियों के इलाकों तक पहुंच रहा विकास, स्वास्थ्य-शिक्षा और रोज़गार का मिल रहा लाभ… रांची : झारखण्ड आसिवासी-आदिम जनजाति बाहुल्य राज्य भी है. लुप्त हो रही आदिम जनजाति समुदाय का विकास-संरक्षण झारखण्ड ही नहीं देश के लिए भी एक चुनौती है. लेकिन बिडम्बना … Read more