भ्रष्टाचार के मामले में देश की गिरती स्थिति से साफ संकेत, “मोदी सरकार की साख अब वैसी नहीं रही”

मोदी सत्ता

भ्रष्टाचार के मामले में -ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में खुलासा, एशिया में सबसे अधिक ‘घूसखोरी हमारे देश में, शिकायत करने में लगता है डर “भ्रष्टाचार के मामले में हर साल रिपोर्ट पेश करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल” रांची। भाजपा के तमाम बड़े नेता हमेशा यही दावा करते रहे है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश … Read more

ढहती अर्थव्यवस्था व बढ़ती बेरोज़गारी का जिम्मेदार केवल भाजपा

ढहती अर्थव्यवस्था

पिछले 6 वर्षों में भाजपा की मोदी सत्ता तकरीबन 12 करोड़ रोजगार छिन चुकी है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को अपनी गलत नीतियों से जिस प्रकार ढहाया है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भविष्य में बढ़ती बेरोज़गारी के हालात और भयंकर होने वाली है। अर्थव्यवस्था का सिकुड़न 2018 से जारी था।  … Read more

कृषि-सम्बंधित तीन अध्‍यादेश के फूट के बीच झूलता किसान आन्दोलन

अध्‍यादेश

मोदी सरकार ने जून 2020 में कृषि-सम्बंधित तीन अध्‍यादेश पेश किये और लोकसभा और राज्यसभा में हो-हल्ले के बीच सितम्बर 2020 में पारित करवा लिया। हरसिमरत कौर शिरोमणि अकाली दल की सांसद व केन्द्र सरकार में मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया। साथ ही उनकी पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन पर “पुनर्विचार” की धमकी भी … Read more

वफादार LIC के साथ सरकार क्यों कर रही है बेवफाई

LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। पहले इस क्षेत्र में देश मे 200 से अधिक निजी कंपनियां काम करती थी। लेकिन, जब उनकी देनदारी की बारी आती थी वह निजी कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित कर देती थी। जिसका परिणाम यह होता था, जनता के पैसे डूब जाते थे। देश के … Read more

क्या मनुस्मृति का आगाज है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

के0 कस्तूरीरंगन आयोग के रिपोर्ट पर आधारित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उभरते भारत का भविष्य। पूर्व में भारत ने अनेक शिक्षा नीति का आरंभ किया। परंतु आज भी कुछ देशों का अपवाद छोड़ दे तो भारत विश्व का सर्वाधिक निरक्षरता वाला देश है।  सन 2001 से संचालित सर्व शिक्षा अभियान और 2010 में … Read more

वनभूमि को नज़रअंदाज़ कर केंद्र का खनिजों का दोहन संभव बनाने की तैयारी

पर्यावरण

वनभूमि को नज़रअंदाज़ कर केंद्र का खनिजों का दोहन संभव बनाने की तैयारी केंद्र सरकार की नयी नीति के तहत अब पर्यावरण एनओसी लेने से पहले ही कोयला व दूसरे खनिजों की माइनिंग शुरू हो सकती है। अभी देश में किसी भी प्रकार इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे औद्योगिक अथवा खनन परियोजना को शुरू करने के लिए सरकारी या … Read more