कोयला मजदूर ने अंतिम विकल्प के तौर पर तीन दिन का हड़ताल चुना

कोयला मजदूर

कोयला क्षेत्र की नीलामी और वाणिज्यिक खनन के विरोध में कोयला क्षेत्र के श्रमिक 2 से 4 जुलाई तक हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रेड यूनियनों के साथ कोयला मंत्री की वीडियो कॉन्फ़्रेंस वार्ता विफल होने के बाद  ट्रेड यूनियनों के साथ कोयला मजदूर अंतिम विकल्प के रूप में हड़ताल पर जाने का फैसला किया … Read more

पूर्व डीजीपी : ‘बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में’ नारे का सच

पूर्व डीजीपी

भाजपा जैसे हिंदुत्व के ठेकेदार, जो महिलाओं को बच्चा जनने वाली मशीन मानते हैं, और पुरुषों की  नौकरानियां समझते हैं। उनसे यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे? बेटियों की सुरक्षा का नारा सिर्फ वोट बटोरने की नौटंकी है। उनकी राजनीति समाज में प्रभावी पुरुष प्रधान सोच को … Read more

‘मेक इन इंडिया’ नीति ने चीन के लिए बड़ी सुविधा पैदा की

'मेक इन इंडिया'

केंद्र में मोदी सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ नीति ने चीन जैसे देशों के लिए बड़ी सुविधा पैदा की है। उन्हें भारत में ढीले और खराब श्रम क़ानूनों के कारण अपने देश के अत्यधिक प्रदूषणकारी और पुरानी तकनीक पर आधारित उद्योगों को हमारे राज्य में खपाने का मौका मिल गया है। पिछले तीन दशकों से … Read more

आजसू को छोड़ कर झारखंड के सभी दल हेमंत सोरेन के साथ

आजसू को छोड़

आजसू को छोड़ कर झारखंड के सभी दल व निर्दलीय विधायक हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार की कोयला खदानों की नीलामी के साथ ही देश के कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए रास्ते खोले जाएंगे। ज्ञात हो कि इस सम्बन्ध में इस बार भी केंद्र ने राज्य सरकारों से सलाह लेना आवश्यक … Read more

केंद्र के प्यादे को हेमंत ने कहा – नया मुल्ला ज्यादा प्याज़ खाता है

भाजपा

बात दिलचस्प है, कोयला ब्लॉक नीलामी के मामले में केंद्र ने प्यादे को आगे कर दिया है – जब बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता नहीं चुना गया था। तब वे विस्थापन से लेकर निजीकरण तक विभिन्न जनविरोधी नीतियों पर पानी पीकर मोदी सरकार को कोसते रहे हैं। वे कहते थे कि जब … Read more

कोयला ब्लॉक की नीलामी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती – एतिहासिक कदम

कोयला ब्लॉक की नीलामी

कोयला ब्लॉक की नीलामी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना – झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एतिहासिक कदम  चाहे वह कोयला ब्लॉक की नीलामी हो या भूमि अधिग्रहण कानून, या श्रम क़ानूनों में सुधार का सवाल – मोदी सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है – पूँजीपतियों की पूजा करो, आबाद करो; मेहनतकशों को लूटो, … Read more