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चूँकि पुलिस विभाग को गुप्त सूचना देने वालों के नाम उजागर नहीं किए जा सकते, इसलिए एजी को इस राशि के खर्च का ऑडिट करने का प्रावधान नहीं है। परंतु गुप्त सेवा के नाम पर किसी तरह की वित्तीय गड़बड़ी की रोकथाम के लिए विभागीय ऑडिट का प्रावधान है।