प्रतीत होता है कि झारखंड में जनता द्वारा उठाए गये अपने हक़ और मांगों की आवाज को दबाना रघुबर सरकार का पेशा बन गया है। भाजपा राज में केवल पूंजीपति और कॉर्पोरेट वर्ग ही अपनी बात बेबाकी से रख सकते हैं, आम जनता अगर प्रयास भी करती है तो प्रशासन इन्हें कुचलने की कोई कसर … Read more
चूँकि पुलिस विभाग को गुप्त सूचना देने वालों के नाम उजागर नहीं किए जा सकते, इसलिए एजी को इस राशि के खर्च का ऑडिट करने का प्रावधान नहीं है। परंतु गुप्त सेवा के नाम पर किसी तरह की वित्तीय गड़बड़ी की रोकथाम के लिए विभागीय ऑडिट का प्रावधान है।
पीएसी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट दिखता है कि भाजपा शासित राज्यों की सामाजिक व आर्थिक असमानता की स्थिति बेहद ही दयनीय है।