समाज कल्याण विभाग की समीक्षा – जिन्हें पेंशन स्वीकृति मिली है उपायुक्त उन्हें पेंशन दें

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि जिनको पेंशन की स्वीकृति मिली है उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए. सभी उपायुक्त इस दिशा में त्वरित कार्य करें. जिला को दी जाने वाली राशि को यथाशीघ्र मुक्त करें. उपायुक्त इस मद में होने वाले खर्च की राशि विभाग … Read more

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा : पीएसए प्लांट के अलावा बैकअप के लिए होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा – राज्य के अस्पतालों में पीएसए प्लांट के अलावा बैकअप के रूप में होगी ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था. आगामी 7 पीएसए प्लांट 30 सितंबर तक व 15 अक्टूबर तक राज्य में 11 पीएसए प्लांट हो जाएंगे तैयार. आरटीपीसीआर लैबों मैं अभी प्रतिदिन लगभग 32 हज़ार की जांच क्षमता. जांच की क्षमता … Read more

गृह विभाग की योजनाओं की समीक्षा – मेडिसिनल प्लांट्स व लेमन ग्रास खेती को बढ़ावा 

गृह विभाग

गृह विभाग की योजनाओं की समीक्षा : राज्य में मेडिसिनल प्लांट्स और लेमन ग्रास की खेती को दिया जायेगा बढ़ावा, अफीम की अवैध खेती करने वालों को हतोत्साहित करने का हेमन्त सरकार का बेहतरीन प्रयास. साथ ही पुलिस पदाधिकारी अफीम की अवैध खेती रोकने की दिशा में उठायेंगे आवश्यक और कठोर कदम   रांची : ज्ञात … Read more

श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा – कामगारों के निबंधन हेतु हो प्रचार प्रसार 

कामगारों के निबंधन हेतु हो प्रचार प्रसार 

मुख्यमंत्री : असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन के लिए पंचायत, प्रखंडों और शहरों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए. ताकि ज्यादा से ज्यादा कामगारों का निबंधन हो और सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके. ई श्रम पोर्टल पर अब तक 2 लाख 61 हज़ार  कामगारों का निबंधन हो चुका है. कामगार प्रज्ञा केंद्र से … Read more

खनन एवं भूतत्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा – अवैध खनन पर हर हाल में लगे रोक 

मनरेगा की योजनाओं

मुख्यमंत्री – खनन एवं भूतत्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा : अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए, ताकि सरकार को राजस्व का नहीं हो नुकसान. विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि अवैध खनन पर रोक लाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क … Read more

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं की समीक्षा  

बाहरी मानसिकता

बिना अनापत्ति वाले दाखिल खारिज के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाए. राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर हो निष्पादन. ई-कोर्ट की मॉनिटरिंग हो.   रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की. इसके तहत दाखिल खारिज के लंबित मामले, भूमि … Read more