राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं की समीक्षा
बिना अनापत्ति वाले दाखिल खारिज के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाए. राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर हो निष्पादन. ई-कोर्ट की मॉनिटरिंग हो. रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की. इसके तहत दाखिल खारिज के लंबित मामले, भूमि … Read more