मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा के क्रम में ऊर्जा विभाग से कहा कि सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता. सोलर पावर प्लांट को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए. लोगों को करें प्रेरित ताकि उनकी आय में हो ढ़ोतरी
- सोलर पावर प्लांट्स को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य योजना बनाए विभाग
- सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा भूमि चिन्हित की जाए
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा के क्रम में ऊर्जा विभाग से कहा कि सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है. ऐसे में सोलर पावर प्लांट को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए. इसके लिए कार्ययोजना बनाई जाए. उन्होंने कहा कि सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को जानकारी देने के साथ प्रेरित किया जाए, ताकि वह इस दिशा में आगे आएं. इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी. मुख्यमंत्री ने सोलर पावर प्लांट के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन चिन्हित करने कि दिशा में जिलों के उपायुक्तों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया.
सोलर प्लांट अधिक से अधिक लगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में सोलर प्लांट का निर्माण करें. गिरिडीह को सोलर सिटी घोषित किया गया है. व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी इसका देख सकते हैं. लोगों को सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करें. वहां से उत्पादित बिजली को सरकार खरीद लेगी. यह लोगों की आमदनी का जरिया बनेगा. जिला के उपायुक्त बंजर भूमि, जलाशयों और नहरों को चिन्हित कर सूचित करें ताकि सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके. यूएमपीपी तिलैया के लिए कोडरमा एवं हजारीबाग जिले में अधिग्रहित भूमि की पहचान, सत्यापन और इन्हें अतिक्रमण से मुक्त करने का कार्य पूर्ण करें.
इस मौके पर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने सोलर पावर प्लांट, सोलर फ्लोटिंग सिस्टम, बिजली बिल की वसूली और ऊर्जा से संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को दी.