श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा – कामगारों के निबंधन हेतु हो प्रचार प्रसार 

कामगारों के निबंधन हेतु हो प्रचार प्रसार 

मुख्यमंत्री : असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन के लिए पंचायत, प्रखंडों और शहरों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए. ताकि ज्यादा से ज्यादा कामगारों का निबंधन हो और सरकारी योजनाओं का उन्हें लाभ मिल सके. ई श्रम पोर्टल पर अब तक 2 लाख 61 हज़ार  कामगारों का निबंधन हो चुका है. कामगार प्रज्ञा केंद्र से … Read more

खनन एवं भूतत्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा – अवैध खनन पर हर हाल में लगे रोक 

मनरेगा की योजनाओं

मुख्यमंत्री – खनन एवं भूतत्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा : अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए, ताकि सरकार को राजस्व का नहीं हो नुकसान. विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि अवैध खनन पर रोक लाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क … Read more

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं की समीक्षा  

बाहरी मानसिकता

बिना अनापत्ति वाले दाखिल खारिज के मामलों का ड्राइव चलाकर निष्पादन किया जाए. राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों में लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर हो निष्पादन. ई-कोर्ट की मॉनिटरिंग हो.   रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की. इसके तहत दाखिल खारिज के लंबित मामले, भूमि … Read more

ऊर्जा विभाग की योजनाओं की समीक्षा – सोलर पावर प्लांट के लिए लोगों को करें प्रेरित 

मनरेगा की योजनाओं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय समीक्षा के क्रम में ऊर्जा विभाग से कहा कि सोलर पावर प्लांट का बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता. सोलर पावर प्लांट को बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए. लोगों को करें प्रेरित ताकि उनकी आय में हो ढ़ोतरी सोलर पावर प्लांट्स को  बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित … Read more

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यों की समीक्षा 

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यों की समीक्षा 

छात्रवृत्ति योजना, वन अधिकार अधिनियम, छात्रावासों की मरम्मत और जीर्णोद्वार  की योजनाएं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम की हुई समीक्षा  विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिले इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए  मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लंबित आवेदनों का त्वरित गति से निपटारा हो  रांची : … Read more

आखिर केन्द्रीय भाजपा सत्ता को झारखण्ड जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य से इतनी चिढ़ क्यों ?

आखिर केन्द्रीय भाजपा सत्ता को झारखण्ड जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य से इतनी चिढ़ क्यों ?

देशभर के सौ चयनित पर्यटन स्थलों में झारखण्ड जैसे वनों व झरनों से आछान्दित राज्य के एक भी पर्यटन स्थल को क्यों नहीं मिली है जगह – फिर भी झारखण्ड भाजपा के नेता, विधायक सांसद चुप! झारखण्ड/रांची : केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश भर के राज्यों से 100 पर्यटन स्थल का चयन किया गया हैं. इन … Read more