झारखंडी जनमानस के हितों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री सोरेन ने रोज़गार व मुआवजा न मिलने तक लगायी भूमि अधिग्रहण पर रोक
राज्य गठन के बाद झारखंडी जनमानस के हितों के मद्देनज़र केंद्र से भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा लेने वाली भी पहली सरकार है हेमंत सरकार कोल ब्लॉक नीलामी प्रकरण में भी इस सरकार ने झारखंडी जनता के हितों को दी प्राथमिकता राँची। झारखंड की हेमंत सत्ता झारखंडी जनमानस के हितों को अधिक प्राथमिकता देती दिखती है। … Read more