केन्द्र की निजीकरण नीति के दौर में वरदान साबित होगा निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण
निजीकरण के कैनवास में लाखों कामगार व बेरोजगार झारखंडियों के लिए, हेमंत सोरेन का निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण न केवल वरदान साबित होगा, केन्द्रीय नीति का सटीक जवाब भी माना जा सकता है। निजी क्षेत्र में स्थानीय को 75% आरक्षण की घोषणा अवहेलना की स्थिति में कंपनी पर 2 लाख तक का जुर्माना कंपनियों … Read more